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नई दिल्ली: देश के विभिन्न शहरों में सीएनजी और पीएनजी वितरण लाइसेंस लेने के लिए अच्छी खबर है। सीएनजी और पीएनजी का रिटेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में इसके लिए लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इससे करीब 500 शहरों तक पर्यावरण अनुकूल ईंधन को पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे लोगों को राहत भी मिलेगी। सरकार का ये कदम आत्मनिर्भर बनाने के साथ लोगों को सुविधा मुहैया भी कराना है।

नीलामी जल्द शुरू

देश के विभिन्न शहरों में सीएनजी और पीएनजी वितरण लाइसेंस देने के लिए नीलामी जल्द शुरू होगी। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘‘शहरों में गैस वितरण के लिए 11वें दौर की नीलामी प्रक्रिया बहुत जल्द पेश की जाएगी। पीएनजीआरबी इसकी तैयारी कर रही है उन्होंने कहा कि 11वें दौर की नीलामी प्रक्रिया के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ के 50 से 100 जिलों तक शहरी गैस नेटवर्क सुविधा पहुंच जायेगी।

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सोशल मीडिया से

406 जिलों तक गैस वितरण

मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम एव प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 2018 और 2019 के दौरान देश के 136 भौगोलिक क्षेत्रों में वाहनों के लिए सीएनजी और घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का खुदरा कारोबार करने के लाइसेंस दिए। इससे देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी और 406 जिलों तक गैस वितरण को पहुंचाने में मदद मिली।

ईंधन को पहुंचाने में मदद

सरकार की नई पहल से अब करीब 500 शहरों तक पर्यावरण अनुकूल ईंधन को पहुंचाने में मदद मिलेगी। शहरी गैस वितरण का विस्तार करने की योजना सरकार के देश के सकल ऊर्जा बास्केट में 2030 तक प्राकृतिक गैस का हिस्सा बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की योजना का हिस्सा है। वर्तमान में देश में हो रही कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस का हिस्सा मात्र 6.3 प्रतिशत ही है।

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