मोदी सरकार की बड़ी तैयारी: IRCTC में बेचेगी और हिस्सेदारी! मंगाई गई बोलियां

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार अब भारतीय रेलवे (Indian Railways) के आईआरसीटीसी का निजीकरण (IRCTC disinvestment) करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार IRCTC में अपनी और हिस्सेदारी बेच सकती है। यह बिक्री केंद्र सरकार के उस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा होगा, जिसके तहत सरकार इस वित्त वर्ष (2020-21) में विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

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11 सितंबर से लगाई जाएंगी बोलियां

गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 में IRCTC ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। आईपीओ आने के बाद वैसे ही इसमें सरकार की हिस्सेदारी घटकर 87.40 फीसदी रह गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विनिवेश विभाग ने IRCTC में मर्चेंट बैंकर्स और सेलिंग बैंकर्स की नियुक्ति के लिए बोलियां भी मंगाई हैं, ताकि एक डील हो सके। इस बिक्री के लिए सरकार ऑफर फॉर सेल यानी OFS का सहारा लेगी। OFS के लिए प्री-बिड मीटिंग हो चुकी है और कहा जा रहा है कि बोली लगाने की प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू हो सकती है।

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क्या है ऑफर फॉर सेल (OFS)?

ऑफर फॉर सेल यानी OFS के तहत एक मौजूदा कंपनी अपने शेयर्स को एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए ही बेच सकती है। यह एक विशेष विंडो होती है, जिसकी सुविधा केवल टॉप 200 कंपनियों को ही मिलती है। इसमें कम से कम 25 फीसदी शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों जैसे इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए रिजर्व रखने होते हैं।

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भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है IRCTC

IRCTC भारतीय रेलवे (Indian Railways) की सहायक कंपनी है। IRCTC के द्वारा ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने और यात्रा के दौरान भोजन की व्यवस्था करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आईआरसीटीसी द्वारा देश में प्राइवेट ट्रेनों का संचालन भी किया जाता है।

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