राहत पैकेज पर PM की आर्थिक सलाहकार ने खड़े किए सवाल, कही ये बड़ी बात

देश की अर्थव्यवस्था  कोरोना वायरस की वजह से डगमगाने  लगी तो इसको बचाने के लिए सरकार ने मई के दूसरे सप्ताह में 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर  पैकेज की घोषणा की थी।  लेकिन इससे हालात में सुधार होंगे ये जरूरी  नहीं है।

Update: 2020-06-13 14:47 GMT

नई दिल्ली देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से डगमगाने लगी तो इसको बचाने के लिए सरकार ने मई के दूसरे सप्ताह में 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी। लेकिन इससे हालात में सुधार होंगे ये जरूरी नहीं है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार आशिमा गोयल ने शनिवार को कहा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मांग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और साथ ही मांग व आपूर्ति में तालमेल भी जरूरी है। कोरोना वायरस संकट से इस पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चरणों में पूरी जानकारी दी, जिसके बाद से ही इसकी आलोचना की जा रही है। अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा है कि राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश है।

 

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उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को मांग को बढ़ावा देने की जरूरत है। आर्थिक पैकेज हर तरह से पूर्ण नहीं है। पैकेज में खामियां दूर कर इसे बेहतर बनाया जाए। ज्यादातर राहत पैकेज वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं और 'अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मांग और पूर्ति का तालमेल बहुत जरूरी है।' सरकार ने मई महीने 20.97 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा किया था, आशिमा गोयल ने कहा कि कोरोना महामारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि जब ह्यूमन कैपिटल बरकरार रहता है तो वास्तविक झटके के बाद तेजी से सुधार देखने को मिलता है।

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2019-20 में अर्थव्यवस्था 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो पिछले 11 वर्षों में इसकी सबसे धीमी रफ्तार है। तमाम एजेंसियों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारत की जीडीपी में संकुचन होगा। अलग-अलग एजेंसियों का अनुमान जीडीपी में 3-5 फीसद तक गिरावट का है।

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