Kaushambi Corruption News: सरकारी भवन निर्माण में धांधली और कमीशन खोरी, योगी सरकार कब करेगी कार्रवाई

Kaushambi Corruption News: कौशाम्बी जनपद में जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता लापरवाही के चलते सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं विकास योजनाओं में कमीशन खोरी करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय मुख्य विकास अधिकारी मूकदर्शक बने हैं जिसके चलते अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी मनमानी पर उतारू है।

सरकार ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से करोड़ो की सरकारी रकम खर्च कर भवन निर्माण करा रही है अफसरशाही के बीच मौजूद कमीशन खोरी के चलते भवन का निर्माण मानक से नहीं हो पाता है। जिससे समय के पहले भवन जर्जर हो जाते हैं और जर्जर भवन को मरम्मत कराने की पहल इसलिए कमीशन खोर अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती है कि उनकी निर्माण की धांधली उजागर हो जाएगी।

सरकारी भवन निर्माण में धांधली और कमीशन खोरी

जिससे सरकार द्वारा भवन बनाए जाने की योजना ही पूरी तरह से फ्लॉप है सरकारी भवन में धांधली कर कमीशन खोरी करने वाले अधिकारियों के कारनामों को योगी सरकार को संज्ञान लेकर इन्हें दंडित करना होगा जिले में मुख्य विकास अधिकारी का अपने अधीनस्थों पर पूरी तरह से अंकुश समाप्त हो गया है अधीनस्थ मनमानी पर उतारू है चर्चाओं पर जाएं तो प्रत्येक मामले में कमीशन खोरी होती है जिससे सरकारी भवन दुर्दशा ग्रस्त हैं ताजा मामला कौशांबी विकासखंड क्षेत्र के म्योहर ग्राम पंचायत के लक्ष्मणपुर के सामुदायिक भवन का है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामुदायिक भवन लक्ष्मणपुर का निर्माण कराया गया था निर्माण के वक्त ग्रामीणों ने मानक के विपरीत निर्माण किए जाने की शिकायत की थी लेकिन उसके बाद भी घटिया निर्माण के भवन को अधिकारियों ने हैंड ओवर कर लिया यह भवन 4 वर्षों के बीच उपयोग में नहीं आ सका है पूरा भवन दुर्दशा का शिकार है ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेट्री इस सामुदायिक भवन का उपयोग नहीं कर सके हैं कई बार लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है।

सामुदायिक भवन पशुओं के विचरण का अड्डा

लेकिन सामुदायिक भवन की देखरेख करने वाले और निर्माण करने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही नहीं हो सकी है यह सामुदायिक भवन पशुओं के विचरण का अड्डा बन चुका है पूरे परिसर के गन्दगी और घास उगी है ग्राम प्रधान के सहयोगियों ने सामुदायिक भवन में भूसा रखकर कब्जा कर लिया है सूत्र बताते हैं कि ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी भूसा रखने वालों से किराया वसूल रहे हैं बार-बार शिकायत के बाद भी अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की है।