टेलीकॉम कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला, अब 5 गुना तक बढ़ेंगे रिचार्ज प्लान के दाम

नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से देश को 21 दिनों तक लॉकडाउन रखा गया है, ऐसे में लोगों के लिए टाइम पास का सहारा उनका फोन बना हुआ है। इस बीच खबर आ रही है कि प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमत में 60 से 80 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है।

डेटा प्राइस को 5 गुना तक बढ़ाने की मांग

सोमवार को जारी की गई आईसीआईसीआई सिक्यॉरिटीज (ICICI Securities) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स (Telecom operators) की तरफ से डेटा प्राइस को 5 गुना बढ़ाने की मांग की गई है। इसके अलावा मिनिमम सब्सक्रिप्शन चार्जेस और वॉइस कॉल के लिए एक निश्चित दर भी तय करने की मांग की गई है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनी रिलांयस जियो ने वीडियो ऑन डिमांड और अन्य ऐप्स के लिए अलग कीमत की मांग की है।

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Jio ने की डाटा की कीमत 20 रूपये/ GB करने की मांग

टेलीकॉम कंपनी रिलांयस Jio की सलाह है कि मोबाइल डाटा की कीमत 20 रूपये प्रति GB कर दी जाए। वहीं वोडाफोन की सलाह है कि यह कीमत 35 रूपये प्रति GB कर दी जाए। बता दें कि मौजूदा समय में औसत डाटा टैरिफ 4 रूपये प्रति GB है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर टेलिकॉम रेग्युलेटर की तरफ से इन मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तो 1GB प्रतिदिन और 1.5 GB प्रतिदिन जैसे प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमत 60 से 80 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

Jio ने दिया ये प्रस्ताव

रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलांयस Jio ने वैल्यू एडेड सर्विस के लिए चार्ज प्रस्तावित करने के साथ ही ऑपरेटर्स को ऐसे सेग्मेट से कमाई करने का एक बड़ा मौका भी दिखाया है, जहां से अभी तक कोई लाभ नहीं हो रहा है।

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सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज ने बताया कि, मोबाइल डेटा की खपट में 30 फीसदी तक का इजाफा हुआ था। हालांकि वीडियो स्ट्रीमिंग के एचडी से एसडी फॉर्मेट में शिफ्ट होने के बाद इसमें गिरावट आई है। अभी भी इसमें 20 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी देखी जा रही।

बता दें कि COAI देश की तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों भारती एयरटेल (Bharti Airtel), रिलायंस जियो (Reliance Jio) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone idea) का प्रतिनिधित्व करती है। संगठन की तरफ से मोबाइल नेटवर्क पर इन दिनों बढ़े हुए दबाव को कम करने के लिए दूरसंचार विभाग (Telecom Deptt) से अधिक स्पेक्ट्रम जारी करने की मांग की गई है।

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