Agnipath Scheme: अग्निपथ स्कीम में गोरखा भर्ती पर नेपाल ने उठाये सवाल

Agnipath Scheme:  नेपाल ने 'अग्निपथ योजना' के तहत भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पर सवालिया निशान लगा दिया है। 75 साल पहले शुरू हुई गोरखाओं की भर्ती की प्रथा के भविष्य पर सवाल उठ गए हैं।

नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का ने नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव को सूचित किया है कि अग्निपथ योजना के तहत गोरखाओं की भर्ती 9 नवंबर, 1947 को नेपाल, भारत और ब्रिटेन द्वारा हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा है कि काठमांडू राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगा।

इंडियनएक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि खड़का ने यह भी बताया है कि 1947 का समझौता, जिसके आधार पर भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती की जाती है, अग्निपथ योजना के तहत भारत की नई भर्ती नीति को मान्यता नहीं देता है, और इस तरह नेपाल को "नई व्यवस्था के प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता होगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को दोहराया कि सेना की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती जारी रहेगी।

पूरे नेपाल में भर्ती प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए ठप

लेकिन ताजा घटनाक्रम के चलते 25 अगस्त से 29 सितंबर तक पूरे नेपाल में विभिन्न केंद्रों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए ठप हो गई है। भारत ने कोरोना महामारी के कारण दो साल के अंतराल के बाद गोरखाओं की भर्ती में सहयोग और अनुमोदन के लिए छह सप्ताह पहले नेपाल से संपर्क किया था। बताया जाता है कि बैठक के दौरान नेपाल पक्ष ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ के तहत चार साल की अवधि के लिए मौजूदा भर्ती योजना 1947 के समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। नेपाल में चार साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले गोरखा रंगरूटों के भविष्य और समाज पर इसके बारे में ध्यान देने योग्य चिंताएं हैं।

नेपाल संसद की राज्य संबंध समिति, जिसे अग्निपथ योजना और गोरखा भर्ती पर इसके प्रभाव सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निर्धारित किया गया था, कोरम की कमी के कारण स्थगित कर दिया गया था। मंत्री खड़का ने कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलों और हितधारकों सहित सभी पक्षों की राय एकत्र करना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सरकार का अंतिम निर्णय नहीं है।

भारतीय सेना में नेपाल से गोरखाओं की भर्ती

नेपाल सरकार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1816 में सगौली की संधि पर हस्ताक्षर के बाद तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सेना में नेपाल से गोरखाओं की भर्ती शुरू हुई थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद नवंबर 1947 में यह एक त्रिपक्षीय व्यवस्था बन गई और नेपाल में गोरखाओं को भारतीय सेना में सेवा देने या यूनाइटेड किंगडम जाने का विकल्प दिया गया।

वर्तमान में, भारतीय सेना की 43 बटालियन में सात गोरखा रेजीमेंट हैं जिनमें भारतीय और नेपाली, दोनों सैनिक होते हैं।

भारत सालाना गोरखा रेजिमेंट में लगभग 1,400 सैनिकों की भर्ती करता है। वर्तमान में लगभग 32,000 से 35,000 नेपाल सैनिक भारतीय सेना में सेवा कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि नेपाल में भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों की संख्या करीब 1.32 लाख है।