श्रमिकों को मिली बड़ी राहत: सरकार ने लिए ये फैसले, अब नहीं रहेगा इनपर प्रतिबंध

राजस्थान में श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अशोक गहलोत सरकार ने श्रमिकों के कामकाज की अवधि को कम कर दिया है। अभी तक श्रमिकों के काम की अवधि 12 घंटे थी लेकिन अब इसे घटा कर 8 घंटे कर दिया गया है।

Update: 2020-05-26 05:01 GMT

जयपुर: लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकारें प्रदेशवासियों को ज्यादा रियायते दे रही है। छूट का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान की गहलोत सरकार ने लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइन में संशोधन कर रेड जोन में रियायते बढ़ा दी, तो वहीं अब श्रमिकों को भी बड़ी राहत दी है।

गहलोत सरकार ने श्रमिकों के कामकाज की अवधि घटाई

राजस्थान में श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अशोक गहलोत सरकार ने श्रमिकों के कामकाज की अवधि को कम कर दिया है। अभी तक श्रमिकों के काम की अवधि 12 घंटे थी लेकिन अब इसे घटा कर 8 घंटे कर दिया गया है।

12 नहीं अब 8 घंटे ही करना होगा काम

इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के श्रम, कारखाना एवं बॉयलर राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि प्रदेश के कारखानों में कर्मचारियों के काम की अवधि 12 घंटे प्रतिदिन कर दी थी, ऐसा कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर कर्मचारियों की कारखानों में आवश्यकता को कम करने के लिए किया गया था लेकिन अब इस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है।

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सभी कारखानों के संचालन की अनुमति, आवागमन के लिए पास की जरूरत नहीं

इतना ही नही सरकार ने सभी कारखानों के संचालन की भी अनुमति दे रखी है। ऐसे में श्रमिकों के काम पर आवागमन को लेकर भी सहूलियत देते हुए ग्रीन और ऑरेंज जोन के ज्यादातर क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन चालू कर दिया गया। वहीं अब श्रमिकों को आवागमन के लिए पास की भी जरूरत नहीं होगी। सभी जोन से श्रमिक बिना पास कारखानों में काम के लिए जा सकेंगे।

गाइडलाइन का करना होगा पालन

हालांकि गाइडलाइन के मुताबिक, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क पहनना जरुरी होगा। कारखानों में सैनिटाइजेशन हज विशेष ध्यान दिया जाने का निर्देश जारी किया गया है।

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