Bhupesh Baghel letter to PM: सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सट्टेबाजी एप पर बैन लगाने की मांग की, कहा-केंद्रीय स्तर पर हो कार्रवाई
Bhupesh Baghel letter to PM: सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि बीते कई सालों से ऑनलाइन बेटिंग, गेमिंग के माध्यम से जुआ और सट्टा के कारोबार का देश व्यापी विस्तार हुआ है। इसके संचालक विदेश में अवैध कारोबार का संचालन करते आ रहे हैं। इस पर केंद्र स्तर से कार्रवाई ही संभव है।
cm Bhupesh Baghel (फोटो: सोशल मीडिया )
Bhupesh Baghel letter to PM: विधानसभा चुनावों की मतगणना से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन बेटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफार्म और वेबसाइट को प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि बीते कई सालों से ऑनलाइन बेटिंग, गेमिंग के माध्यम से जुआ और सट्टा के कारोबार का देश व्यापी विस्तार हुआ है। इसके संचालक विदेश में अवैध कारोबार का संचालन करते आ रहे हैं। इस पर केंद्र स्तर से कार्रवाई ही संभव है।
अवैध कारोबार पर किया कठोर कार्रवाई
सीएम भूपश बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार और यहां की पुलिस प्रशासन शुरू से ही इस अवैध कारोबार पर कठोर कार्रवाई करते आ रही है। इस संबंध में कई अपराध भी दर्ज किए गए हैं और संलिप्त आरोपियों को पकड़कर उनके परिसंपत्तियों जब्त करने में भी सफलता मिली है। उन्होंने पत्र में लिखा कि इस संबंध में मार्च 2022 से अब तक 90 से अधिक आपराधिक प्रकरण छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किए हैं, जिनमें 450 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बैंक खातों में 16 करोड़ रुपए फ्रीज करवाए जा चुके हैं। कई सामान भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही राज्य के पुलिस ने अन्य प्रदेश में जाकर भी कार्रवाई की है।
ऐसी कार्रवाई की मांग की
सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा कि कारोबार में उपयोग किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूआरएल लिंक, इंस्टाग्राम और एपीके फाइल इन सभी का पहचान कर इन्हें प्रतिबंधित करवाया जाए। ऑनलाइन बेटिंग, जुआ और सट्टा कारोबार संचालित करने वाले लोगों की आपराधिक कार्य प्रणाली का विस्तार किया जाए क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। इस कारोबार को रोकने के लिए निवारण उपाय किए जाने की सख्त आवश्यकता है। इसके साथ ही आरोपियों के बैंक खातों में अवैध परिचालन का तत्काल रोक लगाना चाहिए, जो केंद्र स्तर पर किया जाना संभव है।