GST का जोरदार झटका, इन चीजों पर बढ़ेगा टैक्स रेट...
हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक हुई, इसमें राज्यों और निजी क्षेत्र की लॅाटरी के लिए 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। वहीं अब लॅाटरी की नई दरें मार्च 2020 से लागू होंगी।
दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की दरों में जल्द ही बड़ें बदलाव कर सकती है। जानकारी के मुताबिक़, जीएसटी काउंसिल की बैठक में भले ही अब तक जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है, लेकिन अब इस इसे टालना भी संभव नहीं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक हुई, इसमें राज्यों और निजी क्षेत्र की लॅाटरी के लिए 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। वहीं अब लॅाटरी की नई दरें मार्च 2020 से लागू होंगी।
जीएसटी दरों में वृद्धि की सिफारिशें:
इसी कड़ी में जीएसटी की दरें बढ़ाने को लेकर कमिटी ने कई अहम सिफारिशें की हैं, ये कैन कमिटी की सिफारिशें...
जीएसटी कमिटी ने दो टैक्स दरें करने की सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 10 फीसदी और 20 फीसदी के दो टैक्स रेट होंगे।
वहीं SIN और लग्जरी गुड्स पर स्पेशल हाई रेट लगाए जाने की भी सिफारिश की गयी।
इसके अलावा कॉसमेटिक्स, गैंबलिंग जैसे आइटम्स पर सेस लगाया जाए।
सेस (Cess)की मौजूदा दरों में बढ़ोतरी की जाए।
महंगाई दर से सेस की दरों को जोड़ा जाए।
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मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कंपोजिशन रेट बढ़ाया जाए।
कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबार की समीक्षा आदि की सिफारिश की गयी।
इन आइटम्स में जीएसटी रेट बढ़ाने की सिफारिश:
वहीं जिन जिन आइटम्स पर जीएसटी नहीं लगता है, उनमे से कुछ पर जीएसटी लगाई जाए।
स्वास्थ्य और शिक्षा की कुछ सेवाओं पर जीएसटी की दरें बढ़ाई जाए।
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सोना-चांदी जैसे प्रिसियस मेटल पर जीएसटी 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया जाये।
मोबाइल पर जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया जाए।
5 फीसदी के दायरे में आने वाले कई आइटम्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया जाए।
12 फीसदी के दायरे में आने वाले कई आइटम्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाए।
जिन आइटम पर जीएसटी की दरें 28 फीसदी से 18 फीसदी लाया गया था, उनमें से कई पर फिर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाए।
वहीं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए 23 आइटम पर ड्यूटी की दरें बढ़ाई जाए।
फर्टिलाइजर, फुटवियर, ट्रैक्टर, फैब्रिक, फार्मा, इनवर्टर्स, एग्री मशीनरी, LED लाइट पर ड्यूटी बढ़ाई जाए।
वाटर पंप, मेडिकल इक्विपमेंट पर ड्यूटी बढ़ाई जाए।