Delhi: सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल करने पर BJP ने AAP को घेरा, कहा- ये प्रेम पत्र नहीं भ्रष्टाचार का 'श्वेत पत्र' है

Delhi Politics: दिल्ली के उपराज्यपाल ने पत्र लिखकर AAP को 97 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश दिया। जिसका बीजेपी ने स्वागत किया।

Newstrack :  Network
Update:2022-12-20 19:19 IST

 दिल्ली बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस (Social Media) 

Delhi Politics: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने बुधवार (20 दिसंबर) को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने उपराज्यपाल के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर विज्ञापन में 'उड़ाए' गए 97 करोड़ रुपए को आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा भुगतान करने का आदेश दिया है। 

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा, 'बीजेपी गत 8 वर्षों से लगातार कहती रही है कि केजरीवाल सरकार प्रचार आधारित सरकार है जिसका काम कागज़ों और विज्ञापनों में ज्यादा लेकिन जमीन पर कम दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसों का इस्तेमाल दिल्ली के विकास में होना चाहिए लेकिन उसका दुरुपयोग आज मुख्यमंत्री केजरीवाल अपना चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना और उनका शोषण करना आम आदमी पार्टी सरकार की फितरत है।'

सचदेवा- प्रेम पत्र नहीं भ्रष्टाचार का 'श्वेत पत्र' है

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आगे कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज विषय की गंभीरता को कम करने के लिए उपराज्यपाल के आदेश को एक और 'प्रेम पत्र' बता रहे हैं। मगर, ये सच है कि यह प्रेम पत्र नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का 'श्वेत पत्र' है।

AAP ने किया गाइडलाइंस का उल्लंघन   

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामवीर सिंह बिधूड़ी (Ramveer Singh Bidhuri) ने कहा, 'हमारी मांग पर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने डायरेक्टर, विजिलेंस को मामले की जांच के लिए कहा। विजिलेंस रिपोर्ट के बाद उप राज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा है कि इस राशि की वसूली की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि, 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में सभी सरकारों के लिए विज्ञापनों की गाइडलाइंस तैयार कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। 2016 में इस कमेटी ने जिसका नाम कमेटी ऑफ कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवरटाइजमेंट (सी.सी.आर.जी.ए.) ने गाइडलाइंस जारी कर दी थी। इसी कमेटी ने यह पाया कि दिल्ली सरकार ने लगभग 97 करोड़ 15 लाख रुपए के विज्ञापनों में गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। इसलिए निर्देश दिया था कि यह राशि आम आदमी पार्टी से वसूल की जाए। आम आदमी पार्टी इस आदेश के खिलाफ अदालत में भी गई लेकिन उसे वहां कोई राहत नहीं मिली।'

AAP ने 2016 तक ही कर दिए 97 करोड़ खर्च  

बिधूड़ी ने कहा, साल 2016 तक ही AAP सरकार ने 97 करोड़ रुपए का दुरुपयोग कर लिया था। मगर, इस आदेश के बाद भी केजरीवाल सरकार विज्ञापनों का दुरुपयोग करती रही है। आज ये राशि कम से कम 400 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसलिए यह राशि आम आदमी पार्टी से वसूल की जानी चाहिए।'

जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ FIR की मांग 

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी ने कहा, 'केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार के सूचना प्रचार निदेशालय को पंगु बनाकर एक एजेंसी 'शब्दार्थ' का गठन कर दिया। उसका सारा काम कांट्रेक्ट पर रखे कर्मचारियों को दे दिया। ये सभी आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है इस एजेंसी में सभी सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए और 31 दिसंबर तक इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की जाए। यही नहीं, उन्होंने सूचना प्रचार निदेशालय के सभी कार्यकलापों का स्पेशल ऑडिट करने के लिए भी कहा है क्योंकि विभाग में भुगतान की कई फाइलें गायब हैं। इनमें केजरीवाल के इंटरव्यू 'टाक टू एके' की फाइल भी है जिसपर मोटा भुगतान किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा है कि इस धांधली के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएं। बिधूड़ी ने कहा कि सारे मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द की जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।'

मनोज तिवारी- SC के निर्देश के बावजूद.. 

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 'सरकारी खज़ाने से अपना चेहरा चमकाने का काम केजरीवाल ने किया है। हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई सी.सी.आर.जी.ए. कमेटी के निर्देश के बावजूद उन्होंने पानी की तरह बहाए पैसे को जमा नहीं करवाया। अपने ऊपर लगे आरोपों को 'लव लेटर' बताकर टालना केजरीवाल की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया को बताता है।'

मनोज तिवारी ने ये भी कहा कि, 'केजरीवाल इससे पहले भी मुद्दों को डायवर्ट करने का काम कर चुके हैं। तिवारी बोले, सी.सी.आर.जी.ए. कमेटी ने 16 सितंबर 2016 को आदेश दिया था कि आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) 42 करोड़ 26 लाख 81 हजार 265 रुपए का भुगतान दिल्ली सरकार को करें। शेष 54 करोड़ 87 लाख 87 हजार 872 रुपए AAP से सीधे एजेंसियों को दिलाए जाए।' आज हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, सांसद श्री मनोज तिवारी, विधायक एवं मुख्य प्रवक्ता श्री अभय वर्मा और प्रदेश मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता श्री हरीश खुराना उपस्थित थे।

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