नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद ये माना जा रहा है कि सरकार ने न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। अब सवाल ये है कि ऐसा करने के लिए सरकार फिटमेंट फैक्टर को कितना करेगी।
सूत्र बताते हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को तीन गुना करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो अब न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपए हो जाएगी। अभी तक सरकार द्वारा न्यूनतम सैलरी को 18,000 करने का फैसला किया किया गया था, लेकिन अब 1 जनवरी 2018 से न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपए किए जाने की योजना है।
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लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे केंद्रीय कर्मचारियों का कितना भला होगा। अधिकांश केंद्रीय कर्मचारियोंं का मानना है, कि इससे न्यूनतम वेतन में इस मामूली वृद्धि से कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। इसी साल केन्द्रीय कर्मियों की सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है लेकिन कर्मचारी परेशान हैं, क्योंकि इससे वह अपनी सामान्य जरूरतें भी सही से पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
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