कोरोना पर बड़ा फैसलाः सरकार बंद कर सकती है ये जिले, हो रहा विचार

सरकार की तरफ से सभी कलेक्टरों को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करने का निर्देश हैं कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों से जो लोग प्रदेश में आ रहे हैं, उनका RT-PCR टेस्ट किया जाए।

Update:2021-02-26 10:01 IST
कोरोना पर बड़ा फैसलाः सरकार बंद कर सकती है ये जिले, हो रहा विचार

भोपाल: राज्य में कोरोना का कहर एक बार फिर बरपने वाला है। भोपाल इंदौर के आंकड़े डर पैदा करने वाले है। कोरोना संक्रमण फिर बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के 12 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देर शाम कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे।

12 जिलों में अलर्ट जारी

गृह विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र की सीमा से लगे 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सरकार की तरफ से सभी कलेक्टरों को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करने का निर्देश हैं कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों से जो लोग प्रदेश में आ रहे हैं, उनका RT-PCR टेस्ट किया जाए।

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नियंत्रण के लिए जल्द होगा फैसला

बता दें, पिछले सप्ताह तक पूरे प्रदेश में कोरोना के केस 200 से कम आ रहे थे, लेकिन यह आंकड़ा फिर से 300 के करीब पहुंच गया है। इंदौर में बीते एक सप्ताह से 100 से अधिक केस आ रहे हैं, जबकि भोपाल में यह संख्या 50 और 100 के बीच हैं। इसी को देखते हुए भोपाल और इंदौर में क्राइसिस मैनेजमेंट की आपात बैठक बुलाने के साथ सख्ती की गई है। कमेटी अब 24 घंटे के अंदर इन दोनों शहरों में किस तरह की और क्या सख्ती की जा सकती है, इसे लेकर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी गई है।

बालाघाट में भी नाइट कर्फ्यू

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगते जिले बालाघाट में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश बालाघाट जिला कलेक्ट्रेट ने इस बाबत सरकार को पत्र लिख कर कर्फ्यू लगाने को लेकर सलाह दी थीं। जिसके बाद कोविड को लेकर प्रतिबंध का फैसला लिया गया। बालाघाट जिले में कोविड कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना से बचाव को लेकर धारा 144 भी लागू की है।

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इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण परिस्थिति की समीक्षा बैठक में कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग मजदूरी के लिए अन्य राज्यों में न जाएं, उन्हें मनरेगा के अंतर्गत गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इसके लिए प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।

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