Delhi Excise Policy Case : शराब घोटाले में सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, बढ़ी न्यायिक हिरासत...काम न आई कोई दलील

Manish Sisodia Judicial Custody: दिल्ली के आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज (17 अप्रैल) सिसोदिया की ज्यूडिशियल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मामले में 27 अप्रैल तक और प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अदालत ने ED के वकील की दलीलों पर भी गौर किया। बता दें, एजेंसी इसी महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है।

दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर एक बार झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ा दी है। दिली के पूर्व डिप्टी सीएम की हिरासत अवधि और बढ़ा दी गयी है। बता दें, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप हैं। जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है।

पिल्लई और अमनदीप ढल भी 29 तक जेल में

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Case) में सिसोदिया के साथ आरोपी अरुण रामचन्द्र पिल्लई (Arun Ramachandra Pillai) और अमनदीप ढल की ज्यूडिशियल कस्टडी भी बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED की ओर से दर्ज किए गए मामले में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई है।

केजरीवाल से 9 घंटे चली पूछताछ

गौरतलब है कि, आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को इस मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद बीते 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब अधिकारियों ने कहा था कि उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। बाद में मनीष ने दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने रविवार (16 अप्रैल) को आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। ये मामले में AAP नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सीबीआई पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि आबकारी नीति मामले में उनसे करीब 56 सवाल पूछे गए। उन्होंने सभी के जवाब दिए।