इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए आज कई बड़े ऐलान कर सकती है मोदी सरकार

आर्थिक मोर्च पर आलोचनाओं का सामना कर रही है मोदी सरकार शनिवार को कुछ बड़े फैसले कर सकती है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार दोपहर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है।

Update:2023-04-26 04:27 IST

नई दिल्ली: आर्थिक मोर्च पर आलोचनाओं का सामना कर रही है मोदी सरकार शनिवार को कुछ बड़े फैसले कर सकती है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार दोपहर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए वह अहम घोषणाएं कर सकती हैं।

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इस बात की जानकारी पीआईबी ने ट्वीट कर दी है। सूत्रों के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ऑटोमोबाइल, एनबीएफसी, बैंकिंग, रियल एस्टेट तथा अन्य सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं।



पिछले कुछ समय से मंदी का सामना कर रहे सेक्टरों के लिए वित्त मंत्री पहले भी कई अहम घोषणाएं कर चुकी है। इसमें जीएसटी रिफंड, बैंकों को 70 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, ऑटो इंडस्ट्री को राहत देने जैसे कई अहम कदम शामिल हैं।

शेयर बाजार की स्थिति मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआई) तथा घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) पर बढ़े सरचार्ज को भीवापस लेने का ऐलान किया है।

इससे पहले 30 अगस्त को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के विलय से चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सरकारी बैंकों (पीएसबी) के प्रशासन में सुधार की घोषणाएं की।

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विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार

बताते चले कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से नोटबंदी की और जीएसटी जैसी नीतियों को लाने का काम किया है उसके कारण ही अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार यह तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में घिर गई है। पूर्व प्रधानमंत्री ने सरकार से कहा है कि वह अखबारों की सुर्खियों से बाहर निकलकर आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए।

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दी ये सलाह

मनमोहन सिंह ने सलाह देते हुए कहा है कि जीएसटी को तर्कसंगत करना होगा, भले ही थोड़े समय के लिए टैक्स का नुकसान हो, ग्रामीण खपत बढ़ाने और कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। कांग्रेस के घोषणा-पत्र में ठोस विकल्प हैं। जिसमें कृषि बाजारों को फ्री करके लोगों के पास पैसा लौट सकता है।

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