पटना: बिहार सरकार ने एक बार फिर केन्द्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से आम बजट 2016-17 पर विचार करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में शामिल होने गए प्रदेश के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार के विशेष दर्जे के साथ ही प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज की मांग को दुहराया।
राज्यों को चाहिए ज्यादा रकम जुटाने की मंजूरी
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक में राज्यों से बजट को लेकर सुझाव मांगे गए थे जिसमें राज्य सरकारों ने कहा कि वो चाहती हैं कि सरकार बजट में उन्हें ज्यादा रकम जुटाने यानि उधारी की मंजूरी दे। बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों ने वित्त मंत्री के सामने ये मांग रखी।
बिहार विशेष दर्जा के लिए उपयुक्त
बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि विशेष दर्जा के लिए बिहार उपयुक्त राज्य है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे सभी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। बैठक में सिद्दिकी ने पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि बीआरजीएफ के चालू वित्त वर्ष में पैसे नहीं दिए जाने की बात भी कही।
विशेष पैकेज की धनराशि जारी करने की गुजारिश
बिहार के वित्त मंत्री ने अरुण जेटली से प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज की धनराशि आम बजट में जारी करने का भी आग्रह किया। सिद्दीकी ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना खत्म कर दी है, इसलिए इसकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को वित्तीय मदद मुहैया करानी चाहिए। उन्होंने बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड की धनराशि भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने सातवें वेतन आयोग के चलते राज्य पर पडऩे वाले भार की भरपाई के लिए भी केंद्र से अनुदान राशि देने की मांग की।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लिखा था पत्र
पांच दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर सम विकास याेजना और बिहार के बकाए पैसे को तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की थी।
SPECIAL PACKAGE: बिहार सरकार ने फिर उठाई विशेष दर्जे की मांग