Govt Bans YouTube Videos: बंद हए कई YouTube Channels वीडियोज, कहीं आपका चैनल तो नहीं हुआ Block
Govt Bans YouTube Channels Videos: सरकार ने यूट्यूब चैनलों और वीडियोज पर कड़ी कार्रवाई की है। जीं हां सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म-यूट्यूब को 10 चैनलों के 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।
Govt Bans YouTube Channels Videos: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू-ट्यूब का इस्तेमाल लगभग हर कोई कर रहा है। कई यूजर्स यू-ट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो कई यूजर्स यू-ट्यूब पर वीडियो और शॉर्ट वीडियोज बनाते हैं। लेकिन अब सरकार ने यूट्यूब चैनलों और वीडियोज पर कड़ी कार्रवाई की है। जीं हां सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म-यूट्यूब को 10 चैनलों के 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। ब्लॉक किए गए वीडियो की कुल व्यूअरशिप 1 करोड़ 30 लाख से अधिक थी। आपको बता दें, इनमें YouTuber ध्रुव राठी के वीडियोज भी ब्लॉक किए गए हैं। सरकार ने यह फैसला 23 सितंबर को खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर लिया गया था।
यू ट्यूब पर वीडियो ब्लॉक करने को लेकर आईबी (I&B) मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा "सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश के खिलाफ जहर उगलने, मित्र देशों के साथ संबंधों को तोड़ने का प्रयास करने वाले 10 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित और निलंबित कर दिया है। यह देश के हित में पहले किया गया है, भविष्य में भी ऐसा करेगा।"।
आगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के प्रावधानों के तहत 23.09.2022 को संबंधित वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए थे।"
इन वीडियो के कंटेंट में धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने के इरादे से फैलाई गई फर्जी खबरें और कई मॉर्फ्ड वीडियो शामिल थे।
दरअलस यू ट्यूब पर कुछ वीडियोज में कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकारों को छीन लिया, धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसक धमकियां, भारत में गृहयुद्ध की घोषणा और इस तरह की कई अफवाहें और गलत मैसेज लोगों को दिए जा रहे थे। जिसकी वजह से वीडियो में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की खिलाफ कार्रवाई की गई है।
साथ ही मंत्रालय द्वारा ब्लॉक किए गए कुछ वीडियो का इस्तेमाल अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र बलों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, कश्मीर और अन्य से संबंधित मुद्दों पर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था।
मंत्रालय ने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टिकोण से यू ट्यूब पर कुछ वीडियोज को गलत और संवेदनशील माना गया।"
कुछ वीडियो में भारतीय क्षेत्र के बाहर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों के साथ भारत की गलत बाहरी सीमा को दर्शाया गया है। इस तरह के कार्टोग्राफिक गलत बयान बाजी को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हानिकारक पाया गया।
मंत्रालय द्वारा ब्लॉक कंटेंट को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। ऐसे में इस तरह की कंटेंट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के दायरे में शामिल किया गया था।