Kejriwal Arrest: केजरीवाल मसले को लेकर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, राजनयिक को किया तलब

Kejriwal Arrest: इससे पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी ने बयान दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इस मामले में जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एन्जवीलर को तलब किया गया था। भारत ने इसे देश की आंतरिक घटना बताया था।

Update:2024-03-27 17:23 IST

केजरीवाल मसले को लेकर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, राजनयिक को किया तलब: Photo- Social Media

Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप-प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया। यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। दरअसल, अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट पर वह करीबी नजर रख रहा है। वह निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है।

इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत में कुछ कानूनी कार्यवाइयों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में राज्यों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की उम्मीद की जाती है। यह जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है, जब आपके साथी देश में भी लोकतंत्र हो। ऐसे में इस तरह की टिप्पणियां गलत मिसाल कायम करती हैं। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं, जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर नतीजे के लिए प्रतिबद्ध है। उस पर उंगली उठाना सरासर गलत है।

इससे पहले जर्मनी ने दिया था बयान

बता दें कि इससे पहले जर्मनी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया था। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा ं जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एन्जवीलर को तलब किया था। भारत ने इसे देश की आंतरिक घटना बताते हुए जर्मन पक्ष की टिप्पणियों पर कड़ा विरोध जताया था।

क्या कहा था जर्मनी ने?

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जर्मनी ने कहा था कि हम इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानक इस मामले में लागू होंगे। केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है।

भारत ने क्या दी थी प्रतिक्रिया?

जर्मनी के टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि जर्मनी की टिप्पणी को हम भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल के रूप में देखते हैं। भारत एक मजबूत कानून व्यवस्था वाला देश है और इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा।

जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल

बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा दिया था। हालांकि, ईडी अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन जांच एजेंसी को 6 दिन की रिमांड दी गई। अब केजरीवाल को 28 मार्च की दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से ही सरकार चलाऊंगा।

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