'ऐसा हुआ तो कोई चुनी हुई सरकार नहीं बचेगी', सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने शिंदे गुट को घेरा

सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विवाद पर कपिल सिब्बल ने शिंदे गुट को घेरा। कहा- विधायकों के बहुमत से पार्टी का नेतृत्व तय हुआ तो कोई चुनी हुई सरकार सुरक्षित नहीं बचेगी।

Update:2026-11-19 21:21 IST

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक संवैधानिक बहस बन गई है। गुरुवार, 19 नवंबर को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के फैसले पर जोरदार सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विधायकों की संख्या के आधार पर किसी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व और नियंत्रण तय होने लगा, तो देश में कोई भी चुनी हुई सरकार सुरक्षित नहीं रह पाएगी।

सिब्बल का तर्क साफ था कि विधानसभा में बहुमत हासिल कर लेना किसी गुट को पूरी राजनीतिक पार्टी का मालिक नहीं बना देता। राजनीतिक दल और उसका विधायी दल दो अलग-अलग संस्थाएं हैं। दोनों को एक मानकर फैसला करना संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून की मूल भावना को कमजोर करेगा।

राजनीतिक पार्टी और विधायक दल को एक नहीं मान सकते: सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायक किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी संख्या के आधार पर पार्टी का संगठनात्मक नेतृत्व तय नहीं किया जा सकता।

उन्होंने 2023 के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले 'सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य' का हवाला दिया। इस फैसले में राजनीतिक दल और विधायी दल के बीच अंतर को महत्वपूर्ण माना गया था।

सिब्बल के मुताबिक, राजनीतिक पार्टी को अपने विधायी दल पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। पार्टी ही व्हिप जारी करने और विधायक दल के नेता की नियुक्ति करने का अधिकार रखती है। विधायकों का बहुमत अपने आप राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व बदलने का संवैधानिक अधिकार नहीं हासिल कर लेता।

शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के फैसले पर सवाल

इस पूरे विवाद की शुरुआत जून 2022 में शिवसेना के भीतर हुई बगावत से हुई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के बड़ी संख्या में विधायक उद्धव ठाकरे के खिलाफ चले गए। इसके बाद महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और शिंदे ने भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और धनुष-बाण चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया। इसके बाद 10 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना और उसके विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग खारिज कर दी।

उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष, दोनों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

शिंदे गुट का पलटवार: असहमति को दल-बदल नहीं माना जा सकता

सुनवाई में शिंदे गुट की ओर से भी कई महत्वपूर्ण दलीलें रखी गई हैं। 18 नवंबर को वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता ने कहा कि पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होना या नेतृत्व से असहमति रखना अपने आप में दल-बदल नहीं है।

शिंदे गुट का कहना है कि विधायकों की राजनीतिक असहमति को पार्टी छोड़ने के बराबर नहीं माना जा सकता। गुट ने यह भी तर्क दिया है कि विधानसभा में उसके विधायकों की स्थिति और पार्टी के भीतर असंतोष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यही वह बिंदु है जहां दोनों पक्षों के संवैधानिक तर्क आमने-सामने हैं। उद्धव गुट का जोर पार्टी के संगठनात्मक नेतृत्व और व्हिप पर है, जबकि शिंदे गुट अपने विधायकों की राजनीतिक स्थिति और पार्टी के भीतर समर्थन को अहम बता रहा है।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही उठा चुका है चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी बेहद महत्वपूर्ण रही हैं। सितंबर 2026 में सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल उठाया था कि जब मतदाता किसी राजनीतिक पार्टी को देखकर वोट देते हैं, तो चुनाव के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों के बहुमत को उसी पार्टी का प्रतिनिधि कैसे माना जा सकता है?

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने चुनाव आयोग के बहुमत परीक्षण पर सवाल उठाते हुए यह भी पूछा था कि यदि दोनों गुटों के दावों के बीच स्पष्ट आधार नहीं था, तो आयोग ने दोनों को अलग-अलग चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने देने जैसे विकल्प पर विचार क्यों नहीं किया।

अदालत ने यह भी सवाल किया था कि क्या चुनाव आयोग ने सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया था।

14वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से क्या बदलेगा?

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आया है। 28 अक्टूबर 2026 को शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उद्धव गुट की विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका निष्प्रभावी हो गई है।

हालांकि, पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग के फैसले की चुनौती अलग संवैधानिक सवाल है। इसलिए विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने मात्र से पूरे विवाद का अंत नहीं माना जा सकता।

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी नजरें

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ कर रही है। विवाद केवल शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न तक सीमित नहीं है। इसका फैसला भविष्य में राजनीतिक दलों में बगावत, विधायकों की अयोग्यता, पार्टी नेतृत्व और सरकारों की स्थिरता से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विधानसभा में बहुमत रखने वाला गुट राजनीतिक पार्टी पर भी अपना दावा मजबूत कर सकता है या पार्टी का असली अधिकार उसके संगठनात्मक नेतृत्व और संविधान के आधार पर ही तय होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की दल-बदल राजनीति के लिए दूरगामी असर वाला साबित हो सकता है।

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