ग्राम सभा की मंजूरी के बिना आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकती सरकार, SC ने रद्द किया अधिग्रहण
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में खनन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं हो सकता।
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के आदिवासी बहुल क्षेत्र में खनन परियोजना के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा की मंजूरी कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि कानून की अनिवार्य शर्त है। निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण में 80% प्रभावित परिवारों की सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) की प्रक्रिया भी जरूरी है। शीर्ष अदालत ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में खनन परियोजना के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण पर यह फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) के तहत ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है। सरकार इस कानूनी शर्त को केवल औपचारिक बैठक, कागजी प्रक्रिया या सलाह-मशविरा मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकती। ग्राम सभा की सहमति के बिना किया गया अधिग्रहण कानून के अनुरूप नहीं है। आदिवासी समुदायों के जमीन, आजीविका, सामुदायिक अधिकार और स्थानीय निर्णय लेने की शक्ति को लेकर यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या है आदिवासियों की जमीन से जुड़ा पूरा मामला?
यह मामला ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों का है। यहां डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड की खनन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही थी। कंपनी के पास खनन पट्टा पहले से मौजूद था, लेकिन खनन गतिविधियों के लिए जमीन के सतही अधिकार (Surface Rights) हासिल करना जरूरी था।
कंपनी ने वर्ष 2015 में जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा था। इसके बाद सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, 26 जनवरी 2020 को संबंधित ग्राम सभाओं ने बैठकों में इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था।
ग्राम सभाओं की असहमति के बावजूद सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखी और जमीन अधिग्रहण से जुड़ी अधिसूचनाएं जारी कर दीं। ग्रामीणों ने इस फैसले को ओडिशा हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 6 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद ग्रामीण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
सुप्रीम कोर्ट ने बिबोल टोप्पो एवं अन्य बनाम ओडिशा सरकार एवं अन्य (Bibol Toppo & Ors. v. State of Odisha & Ors.) मामले में 18 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया और भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम सभा की सहमति पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41(3) अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण के मामले में ग्राम सभा की पूर्व सहमति को अनिवार्य बनाती है। इसे केवल सलाहकारी प्रावधान नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने धारा 41 के तीनों उपखंडों की अलग-अलग व्याख्या की और स्पष्ट किया कि:
- धारा 41(1): अनुसूचित क्षेत्रों में जहां तक संभव हो, भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।
- धारा 41(2): यदि जमीन अधिग्रहण जरूरी हो, तो उसे अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए।
- धारा 41(3): अधिग्रहण का फैसला होने पर संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है। यह सहमति अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने से पहले ली जानी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि पहली दो धाराओं में दिए गए निर्देशों की प्रकृति के आधार पर तीसरी धारा की अनिवार्यता को कमजोर नहीं किया जा सकता। सरकार यदि अधिग्रहण की दिशा में आगे बढ़ती है, तो ग्राम सभा की सहमति लेने की कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट की उस व्याख्या को गलत ठहराया, जिसमें ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य के बजाय निर्देशात्मक माना गया था।
निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण में 80% परिवारों की सहमति जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 2(2)(b) की भी महत्वपूर्ण व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार किसी निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहित करती है, तो कम से कम 80 फीसदी प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति लेना जरूरी है।
यह सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment यानी SIA) की प्रक्रिया के साथ ही हासिल की जानी चाहिए। सरकार अधिग्रहण प्रस्ताव पर विचार करने से पहले इस कानूनी शर्त को पूरा करे। बाद में ली गई सहमति पहले की कानूनी खामी को ठीक नहीं कर सकती।
राज्य सरकार ने दावा किया था कि प्रभावित परिवारों की सहमति ली गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और फॉर्म के तहत सहमति हासिल किए जाने का पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं पेश किया जा सका।
कोर्ट ने साफ किया कि निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण में प्रभावित परिवारों की सहमति कानून के मुताबिक, निर्धारित प्रक्रिया और सही समय पर हासिल करना जरूरी है।
ग्राम सभा की सहमति को कागजी औपचारिकता नहीं बना सकते
सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम सभा की सहमति को केवल कागजों पर दर्ज करने की कोशिशों पर भी कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी 2020 को ही प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद सरकार अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाती रही।
कोर्ट के मुताबिक, ग्राम सभा की वास्तविक सहमति हासिल करना जरूरी है। कानून में जिस सहमति की बात कही गई है, उसे केवल औपचारिकता पूरी करने या सरकारी रिकॉर्ड तैयार करने तक सीमित नहीं किया जा सकता।
पीठ ने टिप्पणी की कि इस मामले में ग्राम सभा की वास्तविक सहमति तो दूर, कागजों पर भी आवश्यक सहमति मौजूद नहीं थी। ओडिशा के नियमों के तहत जरूरी फॉर्म में सहमति लेने का रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस रवैये को कानून की अनिवार्य शर्त को कागजी औपचारिकता में बदलने की कोशिश माना।
सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) में भी सामने आई गंभीर खामियां
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक प्रभाव आकलन यानी SIA को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि प्रभावित गांवों में 16 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन सुनवाई वास्तव में आयोजित होने का ठोस रिकॉर्ड नहीं मिला।
RTI के जवाबों में कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण सार्वजनिक सुनवाई नहीं हो पाने की जानकारी भी सामने आई थी। ऐसे में अधिग्रहण प्रक्रिया में प्रभावित लोगों की भागीदारी और उनकी आपत्तियों को दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए।
इसके अलावा, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञ समूह में अशोक कुमार साहू को शामिल किया गया था। उनका संबंध डालमिया सीमेंट कंपनी से था और वह कंपनी के लैंड एक्विजिशन एडवाइजर के रूप में जुड़े थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ समूह का स्वतंत्र होना जरूरी है। किसी परियोजना से सीधे पेशेवर संबंध रखने वाले व्यक्ति की मौजूदगी निष्पक्षता पर सवाल पैदा करती है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समूह की इस स्थिति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे निष्पक्ष मूल्यांकन की भावना के विपरीत बताया।
खनन पट्टा होने का मतलब जमीन पर मालिकाना हक नहीं
डालमिया सीमेंट की ओर से दलील दी गई थी कि कंपनी को खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत खनन पट्टा मिला हुआ है। इसलिए उसे संबंधित क्षेत्र में खनन करने का अधिकार प्राप्त है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खनन पट्टा राज्य सरकार और कंपनी के बीच खनन अधिकारों से जुड़ा समझौता है। इससे जमीन के वास्तविक मालिकों के अधिकार खत्म नहीं हो जाते।
कंपनी के पास खनन का अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि वह जमीन के सतही अधिकार भी अपने आप हासिल कर लेगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून की सभी शर्तों का पालन करना जरूरी है।
कोर्ट ने कहा कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून और 1957 का खनन कानून अलग-अलग क्षेत्रों में लागू होते हैं। खनन पट्टे के आधार पर भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीणों की अपील स्वीकार करते हुए ओडिशा हाईकोर्ट के 6 सितंबर 2024 के फैसले को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण से जुड़ी अधिसूचनाओं और आदेशों को भी रद्द कर दिया।
हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार के लिए भविष्य में कानून के मुताबिक नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खुला रखा है। इसके लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति, प्रभावित परिवारों की आवश्यक सहमति, सामाजिक प्रभाव आकलन और कानून के अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा।
यह फैसला आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के मामलों में ग्राम सभा की भूमिका को निर्णायक महत्व देता है। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है कि विकास और खनन परियोजनाओं के नाम पर आदिवासी समुदायों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।