12 लाख तक इनकम टैक्स माफ, फिर कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? PM मोदी ने पूछे तीखे सवाल

12 लाख रुपये तक इनकम टैक्स में राहत के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी और नई नौकरियां क्यों नहीं बढ़ीं? FICCI के शताब्दी अधिवेशन में PM मोदी ने उद्योगपतियों से पूछे तीखे सवाल।

Update:2026-11-19 19:05 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कॉरपोरेट जगत और उद्योगपतियों को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि सरकार की ओर से टैक्स में बड़ी राहत देने के बावजूद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई और नई नौकरियां क्यों नहीं पैदा कीं? पीएम मोदी ने साफ शब्दों में उद्योग जगत से कहा कि सरकार जब कारोबारियों को राहत दे रही है, तो उसका फायदा कर्मचारियों और रोजगार के अवसरों तक भी पहुंचना चाहिए। केवल सरकारी फैसलों के भरोसे देश की आर्थिक तरक्की की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती। गुरुवार (19 नवंबर) को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) के शताब्दी अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों के सामने यह सवाल उठाया। उनका निशाना खासतौर पर उन कंपनियों पर था, जिन्हें सरकार की टैक्स कटौती और आर्थिक सुधारों का सीधा फायदा मिला है, लेकिन जिनकी ओर से वेतन वृद्धि और रोजगार सृजन के मोर्चे पर अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।

12 लाख रुपये तक टैक्स राहत, फिर कर्मचारियों को क्या मिला?

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों को याद दिलाया कि 2014 में देश में बेसिक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे सरकार ने घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर रिबेट के जरिए इनकम टैक्स से राहत दी गई है।

इसके बाद उन्होंने उद्योग जगत से सीधा सवाल किया कि क्या कंपनियों ने इस राहत का फायदा अपने कर्मचारियों को दिया? क्या कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई गई? क्या कंपनियों में

कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर नई भर्तियां की गईं?

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने तो 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से राहत दी, लेकिन उद्योग जगत ने इसके बदले कर्मचारियों के वेतन और रोजगार के लिए क्या किया?

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'मोदी जी आप करो, हम देख लेंगे', क्या इसी तरह काम चलता रहेगा? पीएम की इस टिप्पणी पर कार्यक्रम में मौजूद उद्योगपतियों के बीच हंसी भी गूंजी।

कंपनियों से सैलरी बढ़ाने और नई नौकरियां देने की अपील

प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि सरकार की ओर से किए गए आर्थिक सुधारों का लाभ केवल कंपनियों के मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका असर आम कर्मचारियों की जेब और देश में रोजगार के अवसरों पर भी दिखाई देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि टैक्स में राहत देने के पीछे सरकार का मकसद लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना है। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा, तो बाजार में मांग बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा उद्योगों तथा कारोबार को मिलेगा।

ऐसे में उद्योग जगत की भी जिम्मेदारी है कि वह कारोबार के विस्तार के साथ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की दिशा में काम करे।

टैक्स रिफंड से लेकर GST तक के सुधार गिनाए

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों के सामने सरकार की ओर से किए गए आर्थिक सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में कई महीने लग जाते थे, लेकिन अब रिटर्न प्रोसेस होने और रिफंड मिलने की प्रक्रिया काफी तेज हुई है। पहले जहां आठ महीने तक इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब एक सप्ताह के भीतर रिटर्न प्रोसेस होने की व्यवस्था है।

उन्होंने GST में किए गए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि कई उत्पादों पर टैक्स कम होने से आम लोगों को राहत मिली है। इससे बाजार में मांग बढ़ी है और उद्योगों को भी फायदा पहुंचा है।

भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए उद्योगों को दिया संदेश

प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश पहले दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन अब सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अक्टूबर में भारत का वस्तु निर्यात करीब 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का भी उल्लेख किया।

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से अगले 20 वर्षों के निवेश संबंधी फैसलों में 'इंडिया फर्स्ट' को आधार बनाने की अपील की। उन्होंने कंपनियों को घरेलू बाजार तक सीमित रहने के बजाय वैश्विक बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और देश में उत्पादन क्षमता मजबूत करने का संदेश दिया।

प्रधानमंत्री के इस संबोधन का सबसे अहम संदेश यही रहा कि सरकार टैक्स राहत और कारोबारी सुधारों के जरिए उद्योगों के लिए रास्ता आसान कर रही है, लेकिन अब कंपनियों को भी आगे आकर कर्मचारियों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। आर्थिक विकास का फायदा तभी आम आदमी तक पहुंचेगा, जब कंपनियों की तरक्की के साथ कर्मचारियों की सैलरी और नौकरियों की संख्या भी बढ़ेगी।

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