लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों का एक साथ चयन! PCS भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, प्रक्रिया पर लगाई रोक

Punjab PCS Recruitment: पंजाब PCS मुख्य परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। 322 पदों के चयन में पंजाबी भाषा, आयु सीमा और रोल नंबरों को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जानिए पूरा मामला।

Update:2026-11-19 13:56 IST

Punjab PCS Mains Exam

Punjab PCS Recruitment: सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में PCS मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के बीच अब चयन प्रक्रिया को लेकर कानूनी लड़ाई छिड़ गई है। पंजाब सिविल सेवा (PCS) मुख्य परीक्षा के परिणाम और भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों के बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है और परीक्षा से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड भी तलब किया है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मामले में विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।

दरअसल, परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को चुनौती देते हुए 26 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसी परीक्षा से संबंधित चार अन्य याचिकाएं भी अदालत में दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने चार नवंबर को घोषित परिणाम रद्द करने, पूरी चयन प्रक्रिया की किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराने और परीक्षा से संबंधित सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने की मांग की है।

322 पदों के लिए निकली थी भर्ती 

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने पिछले साल तीन जनवरी को PCS के 322 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें पंजाबी भाषा की परीक्षा दसवीं कक्षा के स्तर पर पास करना अनिवार्य योग्यता के तौर पर शामिल था।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि बाद में इस शर्त को हटा दिया गया। इसके बाद ऐसे उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल गया, जिन्होंने दसवीं कक्षा में पंजाबी विषय पास नहीं किया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे भर्ती के लिए तय मूल पात्रता मानदंड बदल गए और सभी उम्मीदवारों के लिए समान नियम लागू नहीं रहे।

एक उम्मीदवार को कई श्रेणियों में आवेदन की अनुमति कैसे मिली?

भर्ती प्रक्रिया में दूसरा सवाल आवेदन की श्रेणियों को लेकर उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नियमों के अनुसार एक अभ्यर्थी केवल एक ही श्रेणी में आवेदन कर सकता था, लेकिन बाद में कथित तौर पर इस पाबंदी को हटा दिया गया।

आरोप है कि इसके चलते कई उम्मीदवारों ने एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने इसे भर्ती के निर्धारित नियमों के खिलाफ बताते हुए इस बदलाव की जांच कराने की मांग की है।

उम्र की पात्रता में भी गड़बड़ी का आरोप

याचिका में आयु सीमा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि न्यूनतम निर्धारित उम्र से कम और अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। उनका कहना है कि इन उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट देने के लिए कोई वैध आदेश भी मौजूद नहीं था।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, पात्रता के नियमों में इस तरह की कथित ढील से उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ, जिन्होंने निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन किया था।

लगातार रोल नंबर वाले उम्मीदवारों के चयन पर संदेह

याचिका में परीक्षा के परिणामों को लेकर भी गंभीर आशंकाएं जताई गई हैं। अभ्यर्थियों ने कुछ परीक्षा केंद्रों पर सुनियोजित तरीके से गड़बड़ी होने की आशंका जाहिर की है। उनका दावा है कि परिणाम में लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई समूहों में शामिल उम्मीदवारों का एक साथ अगले चरण के लिए चयन होना संदेह पैदा करता है।

याचिकाकर्ताओं ने इस कथित असामान्य पैटर्न की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है, ताकि परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके।

चयनित उम्मीदवारों के अंक और कटऑफ सार्वजनिक नहीं करने पर सवाल

अभ्यर्थियों ने चार नवंबर को घोषित परिणामों में जरूरी जानकारियां सार्वजनिक नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि आयोग ने चयनित उम्मीदवारों के नाम, उनकी श्रेणी, प्राप्त अंक और अलग-अलग श्रेणियों के कटऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, इन जानकारियों के अभाव में अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया का आकलन करना मुश्किल हो गया है। अब हाईकोर्ट ने भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने के साथ पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।  

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