बंगाल: HC ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाणपत्र को किया रद्द, सीएम ममता बोलीं- आदेश नहीं मानूंगी

CM Mamata Banerjee on OBC Certificate: आज यानी बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई लिस्ट पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका पर यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम बनर्जी ने कहा है कि वह ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी। 

मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करूंगी: सीएम ममता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “आज मैंने सुना कि एक न्यायाधीश ने आदेश दिया है, जो पहले से ही प्रसिद्ध रहे हैं। इस फैसले से कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि ये शरारती लोग अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “मैं कोर्ट के इस आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं। जब भाजपा के कारण 26 हजार लोगों की नौकरियां गईं तो मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैसे ही मैं आज कह रही हूं कि मैं आज का आदेश नहीं मानती हूं। इस फैसले के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ये बीजेपी का फैसला है। हम स्वीकार नहीं करेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी है, और आगे भी जारी रहेगा।”

जरूरत पड़ी तो ऊपरी अदालत में जाऊंगी: ममता बनर्जी

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए लिया गया है। वह जो कहते हैं, कुछ लोग वहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई यह सोचे कि राज्य की सरकार छीन ली जायेगी तो ऐसा नहीं होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों पर निशाना साधते हुए सीएम बनर्जी ने कहा, ”कोई कह रहा है कि रिटायरमेंट के बाद मैं आरएसएस का आदमी हूं। कोई फिर कहता है मैं बीजेपी वाला हूं। उनके द्वारा लोगों का मूल्यांकन कहां से किया जाएगा?” ममता बनर्जी ने कहा, ”अदालत में हर कोई बुरा नहीं है, लेकिन जिसने ये फैसला सुनाया, मैं उसके फैसले को नहीं मानती। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऊपरी अदालत में जाऊंगी।”