मोदी के 3 बड़े फैसले! 2020 में मचाएंगे धमाल, तीसरे से विपक्षियों को लगेगी मिर्ची
आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी सरकार 2020 में क्या कुछ करने वाली है, तो आइए हम आपको बताते हैं केंद्र सरकार इस साल में कौन कौन से बड़े फैसले लेने जा रही है।
नई दिल्ली: नए वर्ष 2020 की शुरूआत हो चुकी है। पिछले साल यानि 2019 में मोदी सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी सरकार 2020 में क्या कुछ करने वाली है, तो आइए हम आपको बताते हैं केंद्र सरकार इस साल में कौन कौन से बड़े फैसले लेने जा रही है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दमदार फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साल 2014 में जब इस देश की बागडोर संभाली, तब से अब तक कई धमाकेदार फैसले लिए हैं। इनमें अनुच्छेद 370 हो या नोटबंदी, नागरिकता संशोधन कानून इस सभी फैसलों को साहसिक करार दिया गया। इस साल भी मोदी तीन ऐसे धमाकेदार फैसले ले सकते हैं, जिनसे देश में हड़कंप मच सकता है। इनमें तीसरा फैसला तो खलबली मचाने वाला हो सकता है। तो आइए जानें...
फैसला नंबर 1
प्रधानमंत्री मोदी नए साल में भी कड़े फैसले ले सकते हैं। इनमें पहला फैसला एक देश एक कानून या फिर एक देश एक चुनाव को लेकर हो सकता है। बताते चलें कि मोदी सरकार कई बार इस फैसले की ओर इशारा कर चुकी है। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी चाहता है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून बने। मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं।
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फैसला नंबर 2
मोदी सरकार अपने तीसरे फैसले में देश से घुसपैठियों को निकालने का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सरकार इसके लिए कई बार कह चुकी है। इसलिए सरकार एनआरसी लाने के लिए कानून बना सकती है। इसका मकसद देश में रह रहे घुसपैठियों को देश से बाहर करना है। हालांकि अभी से इस फैसले का विरोध होने लगा है और सीएए को भी इस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है।
फैसला नंबर 3
मोदी सरकार साल 2020 में बेनामी संपत्ति को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार संपत्ति को आधार से जोड़ने का कानून ला सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बेनामी संपत्ति वालों में खलबली मच जाएगी क्योंकि उनकी संपत्तियां उजागर हो जाएंगी। ध्यान रहे कि मोदी ने पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है।
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ऐसे में मोदी सरकार के इन फैसलों से एकबार फिर देश में हंगामा देखने को मिल सकता है। वहीं राजनीतिक दलों को भी इन फैसलों में नाराजगी देखने को मिल सकती है।