गोरक्षा के लिए और सख्त हुई मोदी सरकार, इसके लिए जल्द ही लागू करेगी UID व्यवस्था

नई दिल्ली: देशभर में गोरक्षा का मुद्दा छाया हुआ है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर गाय संरक्षण और पशुओं की तस्करी का मामला पिछले कई सालों से चला आ रहा। केंद्र सरकार गायों की तस्करी रोकने और उनकी रक्षा के लिए कई तरीके आजमा रही है।

केंद्र सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई थी, जिसने इस मामले में कुछ सिफारिशें दी हैं।

आगे की स्लाइड में पढ़ें पूरी खबर...

सरकार ने यह जानकारी मंगलवार को कोर्ट में दी। सरकार ने बताया कि वह यूआईडी जैसी व्यवस्था के जरिए गायों को लोकेट और ट्रैक करना चाहती है। इससे गाय की नस्ल, उम्र, रंग और बाकी चीजों का ध्यान रखा जा सकेगा।

क्या कहा गया रिपोर्ट में

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी हो रही है।

सरकार के मुताबिक, पशुओं की हिफाजत और देखरेख के मुद्दे पर जॉइंट सेक्रटरी की निगरानी में एक कमिटी का गठन किया गया है।

-केंद्र ने कहा कि आवारा पशुओं की सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा राज्य सरकार का है।

-एक अन्य सिफारिश के मुताबिक, हर जिले में कम से कम 500 पशुओं की क्षमता वाला संरक्षण गृह होना चाहिए।

-जिससे पशुओं की तस्करी में कमी आएगी।

-गाय और उसके बछड़े को ट्रैक करने के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए।

-पशुओं के दूध देने की उम्र के बाद उनका खास ख्याल रखे जाने को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं।