Attorney General of India: मुकुल रोहतगी होंगे भारत के नए अटॉर्नी जनरल, 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे दूसरी पारी

Attorney General of India : सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। वे केके वेणुगोपाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update:2022-09-13 11:14 IST

Mukul Rohatgi

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Attorney General of India : सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (Senior Advocate Mukul Rohatgi) भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। वे केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को तीन साल के लिए अटॉर्नी जनरल (Attorney General) नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में दो बार बढ़ाया गया था।

केके वेणुगोपाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को संकेत दिया था, कि वह अब सेवा विस्तार नहीं चाहते हैं। मुकुल रोहतगी दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं। इससे पहले वे जून 2014 से जून 2017 के बीच अटॉर्नी जनरल के पद पर रह चुके हैं।

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बने थे AG

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी 1 अक्टूबर 2022 से बतौर एजी अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। रोहतगी, दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली (Arun Jaitley) के करीबी थे। यही वजह है कि साल 2014 में जब प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें अटॉर्नी जनरल बनाया गया। बताया जाता है कि रोहतगी जून 2017 में कार्यकाल समाप्त होने से पहले दो साल का सेवा विस्तार चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। उनकी जगह पर वर्तमान एजी केके वेणुगोपाल ने पद संभाला।

रोहतगी SC के 5 वरिष्ठ वकीलों में

अटॉर्नी जनरल के पद से इस्तीफा देने के बाद 67 वर्षीय मुकुल रोहतगी प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ लौट आए। वह सुप्रीम कोर्ट के पांच शीर्ष वकीलों में शामिल हैं। इसलिए उनकी फीस भी काफी अधिक है। सूत्रों के मुताबिक, 90 वर्षीय केके वेणुगोपाल द्वारा सेवा विस्तार को लेकर अनिच्छा प्रकट करने के बाद पीएमओ की तरफ मुकुल रोहतगी को देश के अगले अटॉर्नी जनरल का पद संभालने के लिए मनाया गया।

क्या होता है अटॉर्नी जनरल का पद?

आपको बता दें कि, अटॉर्नी जनरल (Attorney General) केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष कानून अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। वे अदालतों में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं। एजी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। 

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