New Education Policy: उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना

Uttarakhand New Education Policy : 'देवभूमि' कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्य उत्तराखंड (Uttarakhand) में मंगलवार (12 जुलाई 2022) से नई शिक्षा नीति (National Education Policy) लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां सबसे पहले स्कूली शिक्षा अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन (Primary Education) में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 (NEP) लागू किया गया है।

बता दें कि, विद्यालयी शिक्षा विभाग (School Education Department) ने इस संबंध में तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी। शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami) ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक शुभारंभ किया।

नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्यNEP Implemented In Uttarakhand : उत्तराखंड में आज से नई शिक्षा नीति (NEP) लागू कर दी गई है। इस प्रकार उत्तराखंड नई शिक्षा पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।पहाड़ी राज्य उत्तराखंड अब NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत (State Education Minister Dhan Singh Rawat) ने बताया कि, प्रदेश में 20 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र (Anganwadi Center) संचालित हैं। इनमें पहले चरण में शिक्षा विभाग (Education Department) के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों (Government Primary Schools) में संचालित 5 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा।  

अब आंगनबाड़ी में होगी NEP के तहत पढ़ाई

डॉ. धन सिंह रावत ने इस बारे में बताया कि, 'राज्य में प्री-प्राइमरी स्तर (Pre-Primary Level) पर बाल वाटिकाओं (Bal Vatika) में बच्चों को नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत पढ़ाया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम (syllabus) भी तैयार कर लिया गया है।' राज्य के शिक्षा मंत्री ने बताया कि, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (State Council of Educational Research and Training) द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi workers) और शिक्षकों के लिए हस्तपुस्तिका, बच्चों के लिये तीन अभ्यास वाली पुस्तिका स्वास्थ्य, संवाद एवं सृजन तैयार की गई है।

कब आई थी नई शिक्षा नीति?

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (New National Education Policy 2020) आरंभ की थी। जिसके तहत सरकार ने शिक्षा नीति में कई तरह के बदलाव किए। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के माध्यम से भारत को 'वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' बनाना है। जिसके बाद से मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है।

NCC को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान 

नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के अंतर्गत NCC को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया गया है। इसी के मद्देनजर यूजीसी (UGC) और एनआईसीटी (NICT) द्वारा एनसीसी को यूनिवर्सिटी में वैकल्पिक विषय (Optional Subject) के रूप में चुनाव करने का निर्णय लिया गया है। NCC के माध्यम से देश के विद्यार्थी अनुशासित एवं 'देश भक्त' बन पाएंगे।