सवर्णों के बाद अब मोदी सरकार OBC को लुभाने का कर रही इंतजाम
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद मोदी सरकार अब ओबीसी के लिए पिटारा खोलने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही ओबीसी में जातियों की हिस्सेदारी तय करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अपने अंतिम सत्र में ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट पेश कर सकती है।
नई दिल्ली : आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद मोदी सरकार अब ओबीसी के लिए पिटारा खोलने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही ओबीसी में जातियों की हिस्सेदारी तय करने की योजना बना रही है।
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सरकार की मंशा चुनाव से पहले ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट को तैयार करने के साथ ही इसे पेश करने की है। सभी मंत्रालयों से ओबीसी कर्मचारियों की संख्या और जाति मुहैया कराने के लिए कह दिया गया है।
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सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अपने अंतिम सत्र में ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट पेश कर सकती है।
आपको बता दें, 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 13 फरवरी तक चलेगा।