Parliament: विशेष सत्र से पहले सियासी हलचल तेज, कांग्रेस का एजेंडा तय, अडानी ग्रुप के खिलाफ की यह मांग

Parliament Special Session: संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन केन्द्र की बीजेपी सरकार ने इसको लेकर अभी तक एजेंडा क्लीयर नहीं किया है। इसको लेकर विपक्ष में काफी रोश है। लगातार नाराजगी जता रहा है। इसी बीच सरकार नें सत्र शुरू होने से एक दिन पूर्व यानी 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

कांग्रेस ने एजेंडा क्लीयर न होने पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि एजेंडा सिर्फ दो लोगों को ही पता है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, “आज 13 सितंबर है। संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र आज से पांच दिन बाद शुरू होगा। सिर्फ़ एक व्यक्ति (शायद वो दूसरे को भी) को छोड़कर किसी को भी इस विशेष सत्र के एजेंडे की जानकारी नहीं है। पिछले प्रत्येक अवसर पर, जब विशेष सत्र या विशेष बैठकें आयोजित की जाती थीं, तो कार्य सूची पहले से तय होती थी।“

कांग्रेस ने विशेष सत्र में अदाणी ग्रुप के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग की। पार्टी का कहना है कि यदि बीजेपी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो जोपीसी के गठन के बाद नए संसद भवन में कामकाज शुरू होना चाहिए।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश एक अखबार में छपे न्यूज का हवाला देते हुए कहा कि एक पूर्व कांट्रैक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में इस समूह से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। बता दें कि अमेरिकी कंपनी ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा अदाणी समूह के विरुद्ध ‘अनियमितताओं’ और स्टॉक मूल्य गड़बड़ी का आरोप लगाए जाने के बाद से ही कांग्रेस इस कारोबारी समूह के विरुद्ध निरंतर बयानबाजी और जेपीसी से जांच की मांग कर रही है। हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का अदाणी समूह ने खंडन किया था। कंपनी का कहना है कि उसकी तरफ से कोई गलत कार्य नहीं किया गया था।

पूर्व के ऐसे अवसरों की लिस्ट

कांग्रेस नेता जयराम रमेश नें अपने पोस्ट में केन्द्र सरकार द्वार कब-कब विशेष सत्र बुलाया गया थ, इसका भी उल्लेख किया है-

1- 26 नवंबर, 2019 - संविधान की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेंट्रल हॉल में विशेष बैठक।

2- 30 जून, 2017 - GST लागू करने के लिए आधी रात को सेंट्रल हॉल में संयुक्त विशेष सत्र।

3- 26 और 27 नवंबर, 2015 - संविधान दिवस मनाने के लिए विशेष बैठक।

4- 13 मई, 2012 - राज्यसभा और लोकसभा की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष बैठक।

5- 22 जुलाई, 2008 - वामपंथी पार्टियों द्वारा UPA-1 सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत के लिए लोकसभा का विशेष सत्र।

6- 26 अगस्त, 1997 से 1 सितंबर, 1997 तक - भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष सत्र।

7- 3 जून, 1991 से 4 जून, 1991 तक - अनुच्छेद 356(3) के प्रावधान के तहत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए राज्य सभा का दो दिनों का (158वां सत्र) विशेष सत्र।

8- 28 फ़रवरी, 1977 से 1 मार्च, 1997 तक - अनुच्छेद 356(4) के दूसरे प्रावधान के तहत तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए दो दिनों का राज्यसभा का विशेष सत्र।