रेलवे के निजीकरण पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कही ये बड़ी बात

पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे गवर्नमेंट की प्रापर्टी है और गवर्नमेंट की ही रहेगी। लेकिन अगर इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, तो उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

Update:2021-03-16 15:02 IST
पियूष गोयल ने कहा कि आज रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम चाहिए, एस्केलेटर चाहिए और कई ऐसी सुविधाएं चाहिए, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता तो पड़ेगी ही।

नई दिल्ली: रेलवे के निजीकरण को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए जाने पर मंगलवार को रेलमंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर पलटवार किया।

लोकसभा में पीयूष गोयल ने कहा कि हम पर रेलवे का निजीकरण करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सड़क पर सिर्फ सरकारी वाहन ही चलें। क्योंकि प्राइवेट और सरकारी वाहन दोनों ही आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं।

रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का स्वागत किया जाना चाहिए, इससे सुविधाओं में सुधार होगा। उन्होंने सदन में इस बात को साफ किया कि रेलवे का पूर्ण रूप से निजीकरण नहीं किया जाएगा।

रेलवे के निजीकरण पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कही ये बड़ी बात (फोटो:सोशल मीडिया)

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रेलवे गवर्नमेंट की प्रापर्टी है और गवर्नमेंट की ही रहेगी: रेलमंत्री

उन्होंने कहा कि रेलवे गवर्नमेंट की प्रापर्टी है और गवर्नमेंट की ही रहेगी। लेकिन अगर इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, तो उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने ये भी कहा कि आज रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम चाहिए, एस्केलेटर चाहिए और कई ऐसी सुविधाएं चाहिए, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता तो पड़ेगी ही।

इसलिए हमारी तरफ से तकरीबन 50 ऐसे रेलवे स्टेशन का सेलेक्शन किया गया है, जिनका निर्माण मॉर्डन तरीके से हो रहा है।

रेलवे के निजीकरण पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कही ये बड़ी बात (फोटो:सोशल मीडिया)

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44 नई वंदे भारत ट्रेन के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है: रेलमंत्री

उन्होंने सदन में जानकारी दी कि सरकार अब नई 44 वंदे भारत ट्रेन भी चला रही है, जिनका ऑर्डर दिया जा चुका है।

जैसे ही इनका मार्ग निर्धारित कर दिया जाएगा। इनका काम शुरू हो जाएगा।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर गवर्नमेंट की प्रापर्टी को निजी हाथों में आरोप लगाया है।

सरकार पर न केवल रेलवे बल्कि बैंकों को भी निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगता आ रहा है। इसी मुद्दे पर पीयूष गोयल ने लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा।

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