SC ने दिली सरकार को लगाई लताड़, शवों पर मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन दिल्ली में हालत और भी बदतर है। जिसके चलते वहां की व्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी अब दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट, अस्पतालों की स्थिति, शवों के साथ बर्ताव को लेकर अदालत ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

दिल्ली में शवों के रखरखाव की हालत ख़राब- सुप्रीम कोर्ट

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से शवों का रखरखाव हो रहा है, वो काफी दुख देने वाला है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में शवों के रख-रखाव की हालत भी काफी खराब है। परिवार के लोगों को मौत की जानकारी नहीं दी जा रही है। साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत में सॉलिसिटर जनरल ने भी कुछ वीडियो का जिक्र किया।

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सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है कि शवों के साथ ही मरीजों का इलाज हो रहा है। वहीं इस मामले पर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि LG ने इस मामले में कमेटी बनाई है जो मसला देख रही है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार को टेस्टिंग के मामले में सर्वोच्च अदालत से फटकार लगी है। दिल्ली में पिछले दिनों में टेस्टिंग कम हुई है जिसपर अदालत ने सवाल खड़े किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

गौरतलब है कि दिल्ली में इन दिनों हालात काफी खराब हैं। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे केसों ने दिल्ली सरकार की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में लगातार सरकार की अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। जिनको लेकर दिल्ली सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। इसी कड़ी में पिछले दिनों दिल्ली से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जहां पर शवों को एक साथ जलाया जा रहा है। इसके अलावा एक अस्पताल का वीडियो सामने आया था। जिसमें दिख रहा था कि शवों के साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

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इन्हीं सब वीडियोज के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ लगाईं है। और जवाब माँगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सख्ती बरतते हुए दिल्ली सरकार से इन मसलों पर रपोर्ट मांगी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल को नोटिस जारी कर दिया है। जिसमें सरकारी अस्पतालों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा कई सरकारी अस्पतालों के डायरेक्टरों को नोटिस जारी किया गया है।