बच्चों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत, जानिए क्या है NPS-Vatsalya स्कीम?

NPS-Vatsalya Scheme: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया है। इस आम बजट में कई बड़े ऐलान किये गए। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने इस योजना के बारे में घोषणा करते हुए कहा कि एनपीएस-वात्सल्य के रूप में नाबालिग बच्चों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान के लिए एक योजना की शुरू की जाएगी। नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा

गौरतलब है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस, केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है। एनपीएस के तहत रिटायर होने के बाद भी एक निश्चित आमदनी आपके खाते में आती है। इस स्कीम के तहत आपको लंबी अवधि तक निवेश करना होता है। आप अब इस योजना के तहत अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस अतिरिक्त योजना को ‘एनपीएस-वात्सल्य’ का नाम दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान इस योजना की घोषणा की।

एनपीएस-वात्सल्य योजना क्या है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि एनपीएस-वात्सल्य योजना के तहत माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर निवेश कर सकेंगे। इसके बाद जब बच्चा वयस्क हो जाएगा, तो माता-पिता इस योजना को सामान्य एनपीएस में परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एनपीएस-वात्सल्य योजना काफी मददगार साबित होगी।

पहली बार नौकरी पाने वालों को विशेष तोहफा

एनपीएस वात्सल्य योजना के अलावा वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए भी बड़े ऐलान किए। सरकार ने अपने बजट में रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से तीन किस्तों में जारी होगी। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये तय की गई है। बता दें, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड लोगों को इसका लाभ मिलेगा। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को सीधा फायदा होगा। बता दें, सरकार के इस बजट में 9 प्राथमिकताएं तय की गई थीं। इनमें रोजगार और कौशल विकास भी शामिल है।