केंद्र सरकार का फैसला, एक व्यक्ति को डिजिटल पेमेंट सिखाने पर DM को मिलेगा Rs10 इंसेंटिव
नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के बाद 'डिजिटल पेमेंट' को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। इसके तहत जहां जिलों, पंचायतों और जिलाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा वहीं नीति आयोग हर जिले के लिए 5 लाख रुपए तक की रकम जारी करेगा।
सरकार की घोषणा के तहत देश के उन 10 जिलों को नीति आयोग/केंद्र सरकार की तरफ से 'डिजिटल पेमेंट चैंपियन्स अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा जिनका प्रदर्शन पेमेंट मामले में सबसे बढ़िया होगा। इसके अलावा देश की जो 50 पंचायतें सबसे पहले नकदी के बदले डिजिटल भुगतान की राह अपनाएंगी उन्हें केंद्र सरकार/नीति आयोग की तरफ से 'डिजिटल पेमेंट अवॉर्ड ऑफ ऑनर' दिया जाएगा।
डीएम को मिलेगा प्रति व्यक्ति 10 रुपए इन्सेन्टिव
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और डेप्युटी कमिश्नर्स को इन्सेन्टिव दिया जाएगा। जब भी कोई शख्स कम से कम दो बार सफलतापूर्वक डिजिटल पेमेंट करेगा तो इस तरह के हर शख्स के बदले जिलाधिकारियों को 10 रुपए का इन्सेन्टिव दिया जाएगा।
ये हैं वो पांच तरीके
डिजिटल पेमेंट किन्हीं पांच विधियों में से एक तरीके से होना चाहिए। ये पांच तरीके हैं- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, USSD(*99#बैंकिंग), आधार के जरिए पेमेंट, वॉलिट्स और रुपए/डेबिट/ क्रेडिट/ प्रीपेड कार्ड्स। नीति आयोग की तरफ से कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी लोगों को डिजिटल पेमेंट के बारे में जागरूक और शिक्षित करें।
सभी जिलों को मिलेंगे 5 लाख रुपए
नीति आयोग ने रविवार को कहा कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए वह देश के सभी जिलों को 5 लाख रुपए तक की रकम मुहैया कराएगी। आयोग ने कहा कि 'डिजिटल पेमेंट को लेकर सरकार ने योजनाएं तैयार की हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है और उनसे परिवर्तन की अगुवाई करने को कहा है।'