लखनऊ : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार का बजट पेश होने के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का 2018-19 का शानदार बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल तथा उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। यह बजट प्रदेश के समग्र विकास की नजीर पेश करेगा। यह पिछले बार के बजट की तुलना में 11.4 फीसदी ज्यादा है।
आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है। इसमें शिक्षा के लिए काफी पैसा दिया गया है। इस बजट में बेसिक के साथ माध्यमिक, उच्च व तकनीकि शिक्षा को काफी धन आवंटित किया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। हमारे वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वर्ष 2018-19 का देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के बजट को प्रस्तुत किया है।
सीएम ने कहा इस बार भी उन्होंने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रदेश के किसान, नौजवान, महिला तथा गांवों को ध्यान में रख कर समग्र रूप से बहुत अच्छा पेश किया है। अब सरकार इसी उम्मीद के साथ प्रदेश के विकास में लग जाएगी।
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उन्होंने कहा इस बार कृषि और उससे संबद्ध क्रियाकलाप के लिए 8403.40 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जो पिछले बार की तुलना में 17.5 फीसदी ज्यादा है। बजट किसानों और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। किसानों की मुश्किलों को कम करने वाली कई योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है। बजट में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। बजट में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखा गया है।
योगी ने कहा प्रदेश में सिंचाई की परियोजना के साथ बुंदेलखंड की आठ जरूरी सिंचाई परियोजना बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था के लिए 10938.19 करोड़ रुपये का बजट है, जो पिछली बार की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा है। मुसहर जाति के लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके नाम पर आज तक जमीन का कोई पट्टा नहीं हुआ है, हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमने 1556 ऐसे गांव चिन्हित किए हैं जहां योजना पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अच्छी सड़कें बनाने और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 17615.29 करोड़ रुपये का बजट है, जो पिछले साल की तुलना में 22 फीसदी ज्यादा है।
सीएम ने कहा सरकारी कार्यालयों को ई ऑफिस से जोडऩे के लिए हमने 22 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस योजना से 22 विभाग पहले ही जुड़ चुके हैं , बाकी विभाग भी जल्द ही जुड़ेंगे। हर घर में बिजली पहुंचाई जा सके, इसके लिए इस बजट में 29883.05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा है।