लखनऊ: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार (15 अक्टूबर) को कहा, कि 'पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा से पारित होते ही इसे कानूनी रूप दे दिया जाएगा।'
राजनाथ सिंह ने ये बातें भारतीय लोधी महासभा के सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। साथ ही उन्होंने कहा, कि 'पिछली सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को पंगु बनाकर रख दिया था। आरक्षण कि सुविधा का जो लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधनिक दर्ज मिलेगा। इसे अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। लोकसभा में इसका बिल पास हो गया है।'
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जनधन और उज्जवला योजना का किया जिक्र
राजनाथ बोले, 'बैंको में जनधन खाते इसलिए खोले गए ताकि गरीबों को सीधे सहायता का लाभ मिल सके। उनके पैसे सीधे उसके खाते में जाए।' इस दौरान उन्होंने उज्जवला योजना का भी जिक्र किया। कहा, कि 'गरीब महिलाओं को धुएं में खाना बनाना पड़ता है। इसलिए पीएम ने फैसला किया कि 2019 खत्म होते-होते 5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी गैस सिलिंडर पहुंचाया जाए। अब तक 3 करोड़ लोगों तक सिलिंडर पहुंच चुका है।'
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पद से नहीं सोच से बड़े
राजनाथ बोले, 'बड़े लोग पद से नहीं सोच से होते हैं। मन में किसी तरह का नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने सफाई की जागरूकता का काम शुरू किया। वर्तमान में सफाई को जनान्दोलन बनाने का निर्णय वर्तमान सरकार ने लिया है। गरीबों को आधी बीमारी गंदगी से होती है।'
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यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा, कि '14वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण निकायों को 2016-17 के ग्राम पंचायतों को 699.75 लाख करोड़ रुपए में दिए गए थे। इनमें उन ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है, जिनका 2013-14 एवं 2014-15 में ऑडिट पूर्ण कर लिया गया हो।'