RTI Present and Future: "जब जनता सवाल पूछती है": RTI कानून की शक्ति और भविष्य

RTI Present and Future: "सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है।" — राल्फ नेडर

RTI कानून क्यों ज़रूरी है?

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 भारत में नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड्स तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी कार्यों में भागीदारी का अवसर देता है और भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक है।

अन्य देशों में RTI की स्थिति

दुनिया के कई देशों में सूचना का अधिकार कानून लागू है। कुछ उदाहरण:

स्वीडन: 1766 में 'फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट' लागू हुआ, जो दुनिया का पहला RTI कानून माना जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका: 1966 में 'फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट' लागू हुआ, जो संघीय एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है|

भारत: 2005 में लागू RTI अधिनियम को विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रखा गया है|

आम नागरिक RTI का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

RTI कानून का उपयोग नागरिक विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं:

सरकारी योजनाओं का लभ: यदि किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कारण पूछ सकते हैं।

सार्वजनिक कार्यों की गुणवत्ताः सड़क निर्माण या अन्य विकास कार्यों की गुणवत्ता और खर्च का विवरण मांग सकत हैं।

नियुक्तियों और परीक्षाओं में पारदर्शिताः सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया या परीक्षा परिणामों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

RTI आवेदन के लिए केवल ₹10 का शुल्क निर्धारित है, और इसे ऑनलाइन भी दायर किया जा सकता है। 

RTI का वर्तमान और चुनौतियाँ

सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता में कमी: 2019 के संशोधन के बाद, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और वेतन केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गए, जिससे उनकी स्वतंत्रता पर प्रश्न उठे।

जवाब देने में देरी: कई मामलों में सूचना देने में देरी होती है, जिससे अधिनियम की प्रभावशीलताकम होती है।

कार्यकर्ताओं कीसुरक्षा: RTI कार्यकर्ताओं पर हमले और हत्याओं की घटनाएँ बढ़ी हैं, जिससे उनकी सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है।

RTI का भविष्य: क्या किया जाना चाहिए?

सूचना आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना: सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और स्वतंतर बनाया जाए।

कार्यकर्ताओं की सुरक्षा: RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानन बनाए जाएं।

जन जागरूकता बढ़ाना: RTI के बारे में जनता को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, ताकि वे अपने अधिकारों का सही उयोग कर सकें।

डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग: सूचना के ऑनलाइन आवेदन और प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाए, जिससे प्रक्रिया सरल र त्वरित हो।

RTI कानून भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्वपूर्ण स्तंभ है। नागरिकों को चाहिए कि वे इस अधिकार का सही उपयोग करें और सरकार से जवाबदेही सुिश्चित करें। हालांकि, वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए, आवश्यक है कि सरकार और समाज मिलकर RTI अधिनियम को मजबूत करें और इसकी प्रभाशीलता बढ़ाएं।

"एक जागरूक नागरिक ही सशक्त लोकतंत्र की नींव रखता है। RTI उस जागरूकता का प्रतीक है।"