Delhi News: मोदीमय दिल्ली-मोदीमय भारत

Delhi BJP News: दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनता भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अटूट विश्वास रखती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विजय इस बात का भी प्रमाण है कि जनता को गुजरात मॉडल पसंद आ रहा है। इसलिए मोदीजी के नेतृत्व में भाजपा का विजय रथ निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। विशेष बात यह है कि दिल्ली की जनता से नि:शुल्क विद्युत, जल एवं बस सेवा आदि सुविधाओं को नकारते हुए भाजपा को बहुमत दिलाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में दो सौ यूनिट विद्युत और महिलाओं के लिए बस सेवा नि:शुल्क की हुई थी। किन्तु जनता ने इन नि:शुल्क सेवाओं के स्थान पर भाजपा की नीतियों का चयन किया। अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कार्य करेगी।

केजरीवाल को प्रवेश की शिकस्त

दिल्ली में लगभग सत्ताईस वर्ष पश्चात भाजपा सत्ता में लौटी है। देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा और इसके सहयोगी दल ही सत्ता में हैं, जिनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा एवं पुडुचेरी सम्मिलित हैं। भारतीय जनता पार्टी की विजय का संपूर्ण श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है।

उन्होंने न केवल तीसरी बार निरंतर केंद्र की सत्ता में भाजपा को बनाए रखा है, अपितु राज्यों में भी पार्टी को विजय दिलाने में कोई कमी शेष नहीं रखी। यह मोदीजी की नीतियों का ही परिणाम है कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक एवं मुखिया चुनाव में पराजित हो गए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को पराजित किया। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के तरविंदर सिंह ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पराजित किया। इसके अतिरिक्त उनकी पार्टी के कई दिग्गजों को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा है।

लुभा रहा भाजपा का सुशासन

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जनता को भाजपा का सुशासन लुभा रहा है। नरेंद्र मोदी ने प्रथम बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पश्चात जनता को अनेक आश्वासन देते हुए घोषणा की थी कि उनकी सरकार जन कल्याण के कार्य करेगी एवं अंत्योदय के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सुशासन राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि हमारा मंत्र, उद्देश्य व सिद्धांत नागरिकों को प्राथमिकता देने का है। मेरा सपना सरकार को लोगों के समीप लाने का है, जिससे वे प्रशासनिक प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार बन सकें। सरकारी कामकाज की प्रक्रिया को आसान कर सुशासन सुनिश्चित किया जा सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां के नागरिक शासन का भाग बनने के लिए अत्यधिक उत्साहित हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी होना बहुत महत्वपूर्ण घटक है।

अंत्योदय के मूल तत्व

वास्तव में मोदीजी अन्तयोदय के मूल तत्वों के साथ निरंतर अग्रसर हैं, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की हैं। मोदी सरकार ने विकास का नारा दिया तथा विकास को ही प्राथमिकता दी। जिस प्रकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने देश के सभी वर्गों के लिए बिना किसी पक्षपात के कार्य किया है, उससे जनता के मध्य एक सकारात्मक संदेश गया है।

बेघर लोगों के लिए ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ आवासों का निर्माण करवाया गया। उल्लेखनीय यह है कि इन आवासों में से लगभग 70 प्रतिशत में महिलाओं का नाम हैं। महिलाओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाया गया। इसके अतिरिक्त 6.5 करोड़ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार देशभर के 4335 कस्बों एवं ग्रामों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई गई। इससे महिलाओं में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा।

महिलाओं में भाजपा के प्रति विश्वास

महिलाओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत उन्हें चूल्हे के धुएं से छुटकारा दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। जिन क्षेत्रों में जल संकट था, वहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8.67 करोड़ घरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करवाई गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 69 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में गैर-कृषि क्षेत्र में लगे आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को दस लाख रुपये तक के सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

मोदी सरकार ने कृषकों के कल्याण के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। देशभर के 11.39 करोड़ छोटे कृषकों को प्रधानमंत्री किसान निधि के माध्यम से प्रत्येक वर्ष छह हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही 37.59 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसमें प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट होने पर सरकार द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 1.37 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए अनेक पग उठाए, जिसके परिणामस्वरूप युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सका। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से जनवरी 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने का अभियान चलाया। लगभग 4.78 करोड़ नए सदस्यों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता ली। स्टार्ट अप इंडिया के अंतर्गत 10.1 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए। सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आगामी पांच वर्षों में 60 लाख रोजगार सृजन करने की योजना बना रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विगत दो दशकों में आईटीआई की संख्या 11847 से बढ़ाकर 14955 की गई। देश में 390 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जनकल्याणकारी कार्य किए हैं। इससे पूर्व देश में एम्स की संख्या केवल आठ थी, जबकि आज 23 एम्स हैं। चिकत्सीय महाविद्यालयों की संख्या भी बढ़ाई गई। पूर्व में 641 चिकित्सीय महाविद्यालय थे, जबकि अब इनकी संख्या 1341 है। इसके अतिरिक चिकित्सीय सीटों की संख्या 82466 से बढ़ाकर 152129 कर दी गई, जिससे कि अधिक छात्र प्रवेश ले सकें। इसके अतिरिक टीकारण अभियान चलाकर 220 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान विदेशों से भारतीयों को स्वदेश लाया गया। इस दौरान लोगों को नि:शुल्क राशन वितरण भी सुनिश्चित किया गया। आज भी देश के लगभग 80 लोगों को प्रति माह पांच किलो अन्न नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है।

परिवहन एवं यातायात के साधनों का भी विकास किया गया। सरकार द्वारा 13 वंदे भारत रेलें प्रारंभ की गई हैं। आगामी तीन वर्षों में 400 स्वदेश निर्मित ट्रेनें इसमें सम्मिलित करने का कार्य चल रहा है। मोदी के शासनकाल में देश ने लगभग सभी क्षेत्रों में उन्नति की है। इनमें प्रमुख रूप से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तीन तलाक को अवैध घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना आदि सम्मिलित हैं। भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय-समय पर दोहराया है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी प्रयास का परिणाम है।

जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां तीव्र गति से विकास कार्य हो रहे हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश के उदाहरण सबके सामने हैं। इसलिए दिल्ली की जनता से भी डबल इंजन सरकार की अभिलाषा में भाजपा को अपना समर्थन दिया है। अब वह दिन दूर नहीं है, जब दिल्ली में भी गुजरात एवं उत्तर प्रदेश की भांति विकास कार्य होंगे।

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है।)