14 शहरों में चलेंगी 700 वातानुकूलित मिडी इलेक्ट्रिक बसें, यूपी कैबिनेट की मिली मंजूरी

प्रदेश के कुल 11 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें कुल 600 इलेक्ट्रिक बसें निर्धारित की गयी हैं। इस स्कीम में लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी एवं बरेली शहर सम्मिलित हैं, जिसके लिए प्रति बस 45 लाख रुपए का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

Update: 2019-12-09 16:34 GMT

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘ग्रास कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल’ पर प्रदेश के 14 शहरों में कुल 700 वातानुकूलित मिडी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का फैसला किया है।

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भारत सरकार द्वारा फेम इण्डिया स्कीम-2 के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 11 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें कुल 600 इलेक्ट्रिक बसें निर्धारित की गयी हैं। इस स्कीम में लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी एवं बरेली शहर सम्मिलित हैं, जिसके लिए प्रति बस 45 लाख रुपए का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त मथुरा-वृन्दावन, गोरखपुर एवं शाहजहांपुर शहरों में कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा में 100-100 बसें, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, मथुरा,-वन्दावन, में 50-50 बसें मुरादाबाद, अलीगढ, झांसी, बरेली, गोरखपुर एवं शाहजहांपुर शहरों में 25-25 बसें संचालित की जानी प्रस्तावित हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 965 करोड़ रुपये है।

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परियोजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है। इन बसों को खरीदने के लिए अनुबंध पर करार करते हुए 15 नवंबर तक अनुमति दे दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 270 करोड़ रुपये अनुदान दिया है। तय समय में पैसा न देने पर इसे वापस करना पड़ेगा।

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