UP : ANM का मामला सुप्रीम कोर्ट में, CMO ने गुपचुप तरीके से बांट दिए नियुक्ति पत्र

UP ANM Appointment: उत्तर प्रदेश में 7189 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) के नियुक्ति मामले में पेंच फंस गया है। मामला सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में जाने के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हालांकि, कुछ जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) ने गुपचुप तरीके से नियुक्ति पत्र बांट दिए। जिसकी भनक लगते ही महानिदेशालय ने कार्यभार ग्रहण करने पर रोक लगा दी है। वहीं, गलत तरीके से नियुक्ति पत्र बांटने वालों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं।

आपको बता दें, यूपी में करीब 15 हजार से ज्यादा ANM के पद खाली हैं। लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की तरफ से मई में परीक्षा कराई गई। 6 अगस्त को रिजल्ट जारी हुआ। इस बीच मामला हाईकोर्ट चला गया। वहां से सरकार राहत मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7189 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात एएनएम को नियुक्ति पत्र जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी। जिसके बाद तय हुआ कि, 21 फ़रवरी को लोकभावन में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) मंच पर 21 ANM को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इन लोगों को प्रधानमंत्री का संदेश भी सुनाया जाएगा। 

कुछ जिलों में बंट गए नियुक्ति पत्र

इसी दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी समारोह आयोजित कर नियुक्ति पत्र दिए जाने की योजना थी। मगर, 20 फ़रवरी को पता चला कि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। ऐसे में सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। लेकिन, कुछ जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) ने नियुक्ति पत्र बांट दिया। कुशीनगर (Kushinagar) और लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) समेत आधा दर्जन से अधिक जिलों में नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि, कुछ जिलों में गुपचुप तरीके से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कार्यभार भी ग्रहण करा दिया गया। इसकी जानकारी महानिदेशालय परिवार कल्याण (Directorate General Family Welfare, UP) को हुई तो हड़कंप मच गया। 

नियुक्ति पत्र निरस्त करने के आदेश 

महानिदेशालय ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को पत्र लिखकर नियुक्ति पत्र को निरस्त करने और कार्यभार ग्रहण नहीं कराने का आदेश दिया है। अब जिन जिलों में नियुक्ति पत्र बांट दिया गय, उनकी जांच कराई जा रही है।  

क्या कहना है महानिदेशक का? 

इस पुरे मामले पर महानिदेशक, परिवार कल्याण डॉ. रेनू वर्मा ने कहा, सभी CMO को पत्र भेजकर किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नियुक्ति पत्र नहीं बांटने के निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने से मना कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र किन परिस्थितियों में बंटा, इसकी जांच कराई जा रहे है।