Bhadohi News: गंगा के किनारे 89 राजस्व गांव बनेगे माडल, तैयारी जारी

Bhadohi News: स्वच्छ भारत मिशन के जिला परियोजना सलाहकार गोपालकृष्ण गुप्त ने बताया कि शासन स्तर से जारी धनराशि को ग्राम पंचायत के विकास में खर्च किया जाएगा।

Report :  Umesh Singh
Update: 2023-01-11 17:09 GMT

भदोही: गंगा के किनारे 89 राजस्व गांव बनेंगे माडल, तैयारी जारी

Bhadohi News: स्वच्छ भारत मिशन के जिला परियोजना सलाहकार गोपालकृष्ण गुप्त ने बताया कि शासन स्तर से जारी धनराशि को ग्राम पंचायत के विकास में खर्च किया जाएगा। गंगा के किनारे बसे गांव में स्वच्छता लाने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। गांवों को कूड़ा गंदगी जलजमाव व अन्य समस्याओं से मुक्त रखा जाएगा।

सड़क पानी निकासी को नाली व सफाई के साथ ठोस व गीले कचरे का प्रबंधन कर गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत गांव को स्वच्छता के माडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। ताकि कहीं भी गंदा पानी एकत्र न होने पाए। हैंडंपपों के पास सोख्ता पिट का निर्माण कराया जाएगा। साफ.सफाई के बाद निकलने वाले ठोस व गीले कचरे के निस्तारण के लिए गांव में कूड़ा प्रबंधन केंद्र का निर्माण कराया जाएगा।

प्लास्टिक कचरे को अलग कर ब्लाक मुख्यालय भेजा जाएगा

जहां पर ठोस गीले व प्लास्टिक कचरे को अलग- अलग कर निस्तारित किया जाएगा। प्लास्टिक कचरे को अलग कर ब्लाक मुख्यालय भेजा जाएगा। वहां से वह जिले पर जाएगा। इसके बाद नामित कंपनी को प्लास्टिक कचरा भेजा जाएगा। कंपनी की ओर से प्लास्टिक को गलाकर सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। बताया कि अब गंगा किनारे स्थित गांवों को पूरी तरह से स्वच्छ कर माडल बनाया जाएगा। इसके लिए 9.21 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

17 गांवों को स्वच्छता के माडल के रूप में विकसित के लिए चयन

स्वच्छ भारत मिशन फेज टू अंतर्गत पांच हजार से अधिक आबादी वाले 17 गांवों को स्वच्छता के माडल के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया था। पहले चरण में चयनित गांवों के लिए शासन की ओर से 5.71 करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया जा चुका है। इसी तर्ज पर अब गंगा के किनारे स्थित डीघ व औराई ब्लाक के 47 ग्राम पंचायतों के 89 राजस्व गांवों को माडल के रूप में तैयार करने को 9.21 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों की ओर से स्वच्छता को लेकर कार्ययोजना बनाई जा रही है। ग्राम प्रधान सचिव सहित अन्य संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण के पश्चात गांवों में कार्य शुरू कराए जाएंगे।

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