Agra News: 'कमिश्नरेट नहीं कमीशन का है रेट', बीजेपी विधायक का पुलिस पर बड़ा आरोप

Agra News: आगरा के छावनी क्षेत्र से वर्तमान बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री राज्यमंत्री डॉ. जीएस धर्मेश ने आगरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आगरा में पुलिस कमिश्नरेट नहीं बल्कि कमीशन का रेट है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर एसीपी तक मुख्यमंत्री की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को ख़राब करने में लगे हैं। ये भूमाफिया व अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बयाज उन्हें संरक्षण देने का काम करते है। विधायक के इस तरह के बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। 

सीएम योगी को सौपेंगे साक्ष्य

बीजेपी विधायक डॉ. जीएस धर्मेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पास पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सबूत हैं। जिन्हें वह मुख्यमंत्री को मिलकर सौपेंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में समाज कल्याण राज्यमंत्री रहे डॉ. धर्मेश ने आगरा पुलिस पर सरकार की छवि खराब कराने सहित कई आरोप लगाए हैं। विधायक ने आगे कहा कि पुलिस ने न्यायालय से गैर जमानती वारंट के अपराधियों को गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया है। न्यायालयों में पुलिस की लचर पैरवी से अपराधी, बलात्कारी और भूमाफिया बरी हो रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है।

अखिलेश यादव ने क्या कहा 

अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशान लगाते हुए कहा कि उप्र के माननीय मुख्यमंत्री जी कम-से-कम अब तो अपने शासन-प्रशासन के कुशासन को स्वीकार कर लीजिए क्योंकि अब तो आपके ही विधायक पुलिस ‘कमिश्नरेट’ को ‘कमीशन-रेट’ की उपाधि से सुशोभित कर रहे हैं। अब क्या इस आलोचना के बाद आप उन पर भी एफ़आइआर लिखवाएंगे या बुलडोज़र का डर दिखलाएंगे। भाजपा राज में ‘कमिश्नरेट’ दरअसल ‘करेपश्नेट’ बन गये हैं। कमिश्नरेट वसूली का विकेंद्रीकरण है। 

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते है विधायक

पूर्व राज्यमंत्री डॉ. जीएस धर्मेश वर्तमान में आगरा के छावनी से विधायक है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर जाने जाते हैं। उन्होंने आगरा स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। स्मार्ट सिटी नोडल अधिकारी आरके सिंह पर कमीशन की काली कमाई से अकूत संपत्तियां अर्जित करने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा वह अन्य कई परियोजनाओं में भी भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोल चुके हैं। लेकिन इनके इतने बड़े कदम के बावजूद भी इनकी सरकार में अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ये आरके सिंह को भी उनके पद से नहीं हटवा पाए हैं।