Lucknow News: सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर अभ्यार्थियों ने CM आवास का किया घेराव, पुलिस ने किया लाठी चार्ज

Lucknow News: लखनऊ में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सैकड़ो की संख्या में आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यार्थियों ने आज मंगलवार को सीएम आवास का घेराव किया।

Report :  Krantiveer
Published By :  Divyanshu Rao
Update: 2021-07-20 08:21 GMT

सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर अभ्यार्थियों ने किया प्रदर्शन (फोटो:सोशल मीडिया)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सैकड़ो की संख्या में आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यार्थियों ने आज मंगलवार को सीएम आवास का घेराव किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए ये अभ्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं।

सोमवार को पुलिस ने निहत्थे अभ्यार्थियों पर एससीईआरटी कार्यालय पर लाठीचार्ज किया था। सोमवार को हुए लाठीचार्ज में कई अभ्यार्थी घायल हो गए थे तो एक अभ्यार्थी की रीढ़ की हड्डी और पैर तक टूट गया था, जिसको लेकर नाराज छात्रों ने आज सीएम आवास का घेराव किया है।

राजधानी लखनऊ में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के सैकड़ों की संख्या में आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव किया है। शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल पुलिस ने निहत्थे एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था। कल लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए थे। जिसमें 1 अभ्यर्थी की रीढ़ की हड्डी टूटी और पैर भी टूटा गया था। जिसको लेकर आज नाराज छात्रों ने सीएम आवास का घेराव किया है।


भर्ती में आरक्षण न मिलने से नाराज हैं अभ्यार्थी

सहायत शिक्षा भर्ती में आरक्षण न मिलने और कल लाठी चार्ज होने से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों में आक्रोश और नाराजगी है। पुलिस ने सीएम आवास के सामने से कई अभ्यर्थी को बस भरके लेकर गई है। वहीं सोमवार को सीएम आवास पर सैकड़ों की संख्या में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी मौजूद थे। भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है और एससी वर्ग को भर्ती में दिया गया है 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण दिया गया है।

आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को भी सरकार ने लागू नहीं किया 

जिसको लेकर ये अभ्यार्थी काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 29 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की आरक्षण घोटाले की अंतरिम रिपोर्ट को भी सरकार लागू नहीं कर रही है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों में भारी जन आक्रोश है। अभ्यर्थियों की मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सभी शिकायतकर्ताओ और हाईकोर्ट में सभी याचिकार्ताओं को राहत दी जाए और इनका समायोजन किया जाए।

ओम प्रकाश राजभर कहा बीजेपी सरकार हिटलरशाही दिखा रही

इस मामले ओम प्रकाश राजभर ने इसकी निंदा की है। उन्होंने ट्विटर के जरिये कहा कि बीजेपी सरकार हिटलरशाही दिखा रही है और इन लोगों पर लाठीचार्ज करके सरकार ने निंदनीय काम किया है। और इसका हिसाब सरकार को 2022 में चुकाना पड़ेगा।


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