Lucknow News: आवास विभाग की रिपोर्ट में LDA अवैध निर्माण रोकने में फेल, एलडीए को मिला चौथा स्थान

Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण रोकने और अवैध निर्माण पर कारगर कार्रवाई करने में विफल साबित हुआ है।

Published By :  Divyanshu Rao
Update:2021-08-03 12:17 IST

लखनऊ विकास प्राधिकरण (फोटो:सोशल मीडिया)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण रोकने और अवैध निर्माण पर कारगर कार्रवाई करने में विफल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश आवास विभाग की जारी समीक्षा रिपोर्ट में एलडीए को चौथा स्थान हासिल हुआ है। 13 विकास प्राधिकरणों के सर्वे में राजधानी लखनऊ चौथे पायदान पर है। जबकि प्रयागराज पहले स्थान पर है, गोरखपुर को दूसरा, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को तीसरा स्थान मिला है। वहीं कानपुर को पांचवां स्थान मिला है।

वीसी ने पांच सालों में अवैध निर्माण रोकने पर कोई काम नहीं किया

बता दें पिछले पांच साल में वीसी ने कई बार लखनऊ में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए आदेश दिए पर कुछ काम नहीं हुआ। हालांकि एलडीए में अभी कुछ ही दिन पहले नए वीसी अक्षय त्रिपाठी की तैनाती हुई है। अक्षय त्रिपाठी कड़े और कार्य करने वाले अफसरों में गिनती होती है। अब उनसे उम्मीद है कि वह एलडीए की कार्यप्रणाली को सुधारने का प्रयास करेंगे और उसकी छवि को सुधारेंगे।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय की तस्वीर

आवास विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में एलडीए में अवैध निर्माण का आंकड़ा बढ़ा

आवास विभाग समीक्षा रिपोर्ट में लखनऊ विकास प्राधिकरण के बारे में बताया गया है कि, एलडीए ने करीब 12467 अवैध निर्माण जरूर चिह्नित किए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे छह महीने में करीब 400 अवैध निर्माण और बढ़ गए। अगर एलडीए में लंबित प्रकरण की बात करें तो दिसंबर 2020 में 12074 थे।

मार्च 2021 में इनकी संख्या 12395 हो गई और जून के अंत में यह आंकड़ा 12467 पर पहुंच गया। अब आवास विभाग ने इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश एलडीए को दिया है।

आवास विभाग की रिपोर्ट में 99.52 प्रतिशत कार्यवाई लंबित

आवास विभाग ने रिपोर्ट में कहा कि, कार्रवाई नहीं होने की वजह से 99.52 प्रतिशत प्रकरण में कार्रवाई लंबित है। आवास विभाग का आंकड़ा कुछ बता रहा हो पर अगर शहर में एक जांच की जाए तो सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण हैं। जिन्हें नोटिस तक नहीं भेजी जाती है। अब अगर किसी ने शिकायत उच्च अधिकारी को कर दी तो उसके बाद जरूर कार्रवाई होती है।

आवास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अवैध निर्माण का आंकड़ा

1-प्रयागराज 26939

2-गोरखपुर 22906

3-वाराणसी 22608

4-लखनऊ 12467

5-कानपुर 10998

6-मेरठ 10840

7-मुरादाबाद 10339

8-आगरा 10197 

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