Lucknow News: LDA के वीसी अक्षय त्रिपाठी ने PM आवास की समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री आवासों की समीक्षा की

Published By :  Divyanshu Rao
Update:2021-08-04 12:42 IST

एलडीए के वीसी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए (डिजाइन फोटो:न्यूज़ट्रैक)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के राजधानी लखनऊ (Lucknow) में लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री आवासों की समीक्षा की। वीसी अक्षय त्रिपाठी ने इस योजनाओं का कार्य करा रहे ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिये की जो भी कार्य करा रहे हैं उसमें गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए। एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि निर्धारित समय पर सभी कार्य को पूरा किया जाए। वीसी ने मंगलवार को शारदानगर और हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) में 4512 प्रधानमंत्री आवासों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिया।

उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह पीएम आवास की समीक्षा बैठक की जाएगी। और समय के लिए किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने ठेकेदारों को नियमानुसार समय से भुगतान किए जाने का आश्वासन भी दिया। वहीं छतों पर सोलर रूफ टॉप लगाकर मेंटेनेंस खर्च निकाला जाएगा।

अधिकारियों के साथ बैठक करते एलडीए के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी

इसका प्रस्ताव चेयरमैन पावर कॉरपोरेशन को भेजने का निर्णय किया गया है। उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधिशासी अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि हरदोई रोड योजना के सेक्टर-आई में नये 4512 भवनों के निर्माण के लिए 10 अगस्त, 2021 तक आगणन प्रस्तुत करें।

क्या है पीएम आवास योजना

केंद्र सरकार आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की मदद से लोगों को घर खरीदने में आसानी होती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार घर खरीदने के लिए सब्सिडी (Subsidy)देती है। इस योजना का फायदा उठाते हुए आप 2.67 लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी पा सकते हैं। नया घर खरीदने पर होम लोन में ब्याज में सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलने से लोगों को काफी राहत मिलती है।

कैसे मिलता है लाभ?

इस योजना का फायदा सलाना इनकम 6 लाख से 18 लाख रुपये के बीच कमाने वाला हर शख्स उठा सकता है। इनकम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के तहत लोगों को तीन भागों में विभाजित किया है। 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) में रखा गया है, वहीं 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2) में रखा गया है। इन सभी लोगों को उनके इनकम के हिसाब से योजना का लाभ दिया जाता है।

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