Lucknow News: नए LDA वीसी का एक्शन शुरू, RWA को कार्पस फण्ड मिलने का रास्ता साफ
एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण का चार्ज लेते ही अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए को कार्पस फंड देने के लिए एक समिति का गठन करते हुए तीन दिन में कापर्स फंड की फाइल मांगी है।
Lucknow News: एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी लखनऊ विकास प्राधिकरण का चार्ज लेते ही अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। नए वीसी ने अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए को कार्पस फंड देने के लिए एक समिति का गठन करते हुए तीन दिन में कापर्स फंड की फाइल मांगी है। जिसके बाद अब 31 जुलाई तक सभी आरडब्ल्यूए को कार्पस और मेंटिनेंस फंड मिलने की उम्मीद है। इस समिति में एफसी राजीव, चीफ इंदु शेखर, अधिशासी अभियन्ता, प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति, सम्पत्ति अधिकारी और प्रभारी अधिकारी- विज्ञापन को रखा गया है। बता दें पिछले दिनों जनकल्याण महासमिति की टीम ने प्रमुख सचिव आवास से शिकायत की थी। जिस पर उन्होंने एलडीए से जवाब मांगा था। अब जब में नए वीसी की तैनाती हो गई है तो उन्होंने एलडीए आवंटियों का कार्पस और मेंटिनेंस शुल्क आरडब्ल्यूए को जल्द वापस करने की पहल शुरू कर दी है।
बता दें एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश के बाद मुख्य अभियन्ता ने भी इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। उपाध्यक्ष कार्पस फण्ड एवं अनुरक्षण शुल्क तथा प्राधिकरण द्वारा रख-रखाव पर किये गये व्यय का आंकलन किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया है। तीन दिनों में इसकी सूचना प्रमुख सचिव आवास को उपलब्ध करायी जानी है। इसके बाद कार्पस फण्ड आरडब्ल्यूएस को वापस देने का निर्णय होगा।
सोमवार का ग्रहण किया था कार्यभार
बता दें एलडीए के नए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण किया था। अक्षय त्रिपाठी इससे पहले कानपुर के नगर आयुक्त के पद पर तैनात थे। वह 20014 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने एचबीटीआई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उनकी पहली तैनाती वर्ष 2015 में सहायक जिलाधिकारी के पद पर इटावा में हुई थी। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जालौन रहे। वह अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर भी तैनात रहे हैं।
बताईं ये पांच प्राथमिकताएं
1-जनता व आवंटियों की समस्याओं का निदान कराना उनकी पहली प्राथमिकताएं होंगी
2-पब्लिक की समस्याओं को रोजाना बैठकर सुनवाई करेंगे
3-जनता के लिए उपाध्यक्ष कार्यालय हमेशा खुला रहेगा
4-शासन की परियोजनाओं को समय पर पूरा कराया जाएगा
5-अवैध निर्माणों के साथ साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा