Lucknow News: शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी सरकार पर साधा निशाना, जनसंख्या कानून पर भी चेताया

यूपी के उलेमाओं ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार से जनसंख्या कानून को वापस लेने की बात कही।

Report :  Krantiveer
Published By :  Deepak Raj
Update:2021-07-26 17:36 IST

मीडिया से मुखातिब होते शिया पर्सनल ला बोर्ड के सदस्य

Lucknow News: लखनऊ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखी। मीटिंग में बड़ी संख्या में उलेमा के लोगों ने शिरकत की। साथ ही बोर्ड ने वसीम रिजवी पर कुरान की बेअदबी के मामले पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि वसीम रिजवी किसी के बहकावे में आकर ऐसी बयानबाजी करते है। वसीम रिजवी के द्वारा कुरान की आयत को हटाने की मांग को लेकर यह नाराजगी थी। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के यासूब अब्बास वसीम रिजवी की तुलना सलमान रुशदी से कर चुके हैं।


मीडिया से मुखातिब होते मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के सदस्य


इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि वसीम रिजवी हमेशा कुरान के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं और इस्लाम को बदनाम करने का काम करते हैं। यासूब अब्बास ने मुद्दा उठाया कि यूपी में एटीएस बेगुनाह लोगों को उठा रही है। एक ही तरह के लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि गलत है। और वो लोग कोर्ट जाकर निर्दोष साबित होते है। ऐसे में उन जांच एजेंसियों पर सवाल उठता है कि वो निर्दोष लोगों को क्यों उठा रही है हम इसके लिए सरकार से मांग करते है ऐसी करवाई रुकनी चाहिए।

शिया पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नहीं है

साथ हीं लखनऊ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड एक बात साफ कर देना चाहता है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नहीं है। कुछ दिन पहले ये बात हुई थी कि हम लोग किसी पार्टी का समर्थन कर रहे है। लेकिन यहाँ हम आपको साफ कर देना चाहते है कि किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है। और जो हमारे हक की बात करेगा हम उसी का साथ देंगें। वहीं करीब 6 महीने चुनाव में बचे है और सरकार जनसंख्या कानून की बात कर रही है।




हम इसका समर्थन नहीं करते है। सरकार गरीबों को दबाने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार कहे कि जिन सांसद और विधायक के 3 बच्चों से ज्यादा हुए तो हम उनको टिकट नहीं देंगे। तो बात सही है और जनसंख्या कानून बनाने का फायदा है। लेकिन सरकार की दोहरी नीति है और गरीबों को दबाने की कोशिश है। इसलिए अगर सरकार ये कानून लाएगी तो हम इसके विरोध में कोर्ट में जाएंगे। साथ ही धर्मपरिवर्तन के कई फर्जी मामलो में लोगों को फँसाया जा रहा है और सरकार को फर्जी तरीके से काम करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई करनी चाहिए। 

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