Lucknow: जिला योजना की बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए 43696.00 लाख के खर्च का प्रस्ताव

लखनऊ: कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना (Cabinet Minister Suresh Khanna) की अध्यक्षता में लखनऊ जिला योजना की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह वृक्षारोपण, पेयजल और स्कूलों की बाउंड्री से सम्बंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराएं। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से जो भी समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक में उठाई गई हैं, उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि वन विभाग की भूमि पर जो भी अतिक्रमण है उन्हें अविलम्ब हटाकर वृक्षारोपण हेतु लोगों में जागरूकता लाई जाये। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जो भी वृक्ष लगाए जायें उनकी सुरक्षा की जाए वृक्षारोपण के लिय टी-गार्ड की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर रोड की सर्विस लाइन के अन्तर्गत जो वन विभाग की भूमि है उस पर वृक्षारोपण कराया जाए।

मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जनप्रतिनिधि जब गांवों के भ्रमण पर जायें तो सामुदायिक शौचालयों का अवश्य निरीक्षण कर लें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जनसहभागिता होनी चाहिए। सुरेश खन्ना ने जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिन गांवों का भ्रमण करिए और ग्रामीण भवन की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायें।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री से अपनी समस्याएं बताई। उनका आरोप था कि सफाईकर्मी अपने कार्य को खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्तियों द्वारा सफाई कार्य कराते हैं, जिस पर प्रभारी मंत्री ने जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने कहा कि जो भी सफाई कर्मचारी अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराते हुए पाए जाएंगे उनको तत्काल सस्पेंड किया जाएगा।

मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जो भी जर्जर विद्यालय हैं उनका निरीक्षण कर रिर्पोट एक सप्ताह में पेश करें। यदि कोई नई पीएचसी, सीएचसी बने तो उसमें पहले पदों का सर्जन किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को सभी अधिकारी, कर्मचारी निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व कार्यालय आकर अपने अपने पटल की साफ-सफाई अवश्य करें।

42 बिंदुओं पर चर्चा

प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा जिला योजना समिति की बैठक में 42 बिंदुओं के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर गहन समीक्षा की। वर्ष 2021-22 के लिए कुल 43696.00 लाख के खर्च का प्रस्ताव किया गया है। जिसमें 16729.29 लाख पूंजीगत और 26966.71 लाख राजस्व के मद में है। बैठक में निमन्वत दिशा निर्देश दिए गए हैं।

इन बिंदुओं पर चर्चा

1- कृषि क्षेत्र- कृषि क्षेत्र के लिए 5048.54 लाख के खर्च का प्रस्ताव किया गया है। जिसमे कृषि विभाग को तिलहनी फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के लिये 30 लाख के खर्च का प्रस्ताव किया गया है। लघु एवं सीमांत कृषकों की सहायता हेतु 501.50 लाख, गहरे नलकूप हेतु 17.80 लाख, मध्यम नलकूप हेतु 1224 लाख, ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग, चेक डैम हेतु 185.23 लाख, पशुपालन हेतु 520 लाख, दुग्ध विकास हेतु 1096.67 लाख, जनपद की सहकारी समितियों के जर्जर गोदामों की मरम्मत व बाउंडरी वाल के निर्माण हेतु 1233.34लाख और राजकीय लघु सिंचाई हेतु 240 लाख के चर्चा का प्रस्ताव किया गया।

2- वनीकरण- वन नवीनीकरण के लिए 1252.60 लाख के खर्च का प्रस्ताव किया गया है। जिसमें शहरी समाजिक वानिकी के अंतर्गत विभिन्न मार्गो के किनारे 5000 ब्रिक गार्ड मय पौधरोपण, 200 वृक्षारोपण प्रथम संवर्धन, 355 द्वितीय संवर्धन, 5000 एचडीपीई0 बैग में बड़ी पौध उगान हेतु 167.67 लाख व ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 1084.93 लाख के परिव्वय का प्रस्ताव किया गया है। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिये वृक्षारोपण अतिमहत्वपूर्ण है। साथ ही निर्देश दिया कि समस्त स्थलों पर वृक्षारोपण ट्री गार्ड के साथ किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वृक्षारोपण के साथ वृक्षों पर नम्बरिंग भी की जाए जिससे उनकी मॉनिटरिंग भी कराई जा सकें। बैठक में संज्ञान में आया कि शहरी क्षेत्रों पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड नही लगे हुए है। जिसके लिए निर्देश दिया गया कि वृक्षारोपण के साथ साथ पौधों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही निर्देश दिया कि स्कूल, कॉलेजो, हाईवे के किनारे व पार्कों आदि में वृक्षारोपण करना सुनिश्चित कराया जाए।

3- रोजगार सृजन- मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा बताया गया कि रोजगार सृजन हेतु 6544.97 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत 21.81 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित करने हेतु कुल 6544.97 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसमे केन्द्रश के रूप में 5890.47 लाख का प्रस्ताव है।

4- शिक्षा- शिक्षा के लिए 12196.85 लाख के खर्च का प्रस्ताव किया गया है। जिसमें मिड डे मील योजना के अंर्तगत मेनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने हेतु 1997.06 लाख, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद में शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं अन्य को मानदेय हेतु 6413.89 लाख, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण, विस्तार, विधुतीकरण तथा भूमि/भवन क्रय हेतु 12.64 लाख, जनपद के अंतर्गत 17 राजकीय विद्यालयों के अधूरे कार्यो एवं फर्नीचर उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 111.40 लाख, शिक्षक/कर्मचारियों के वेतन हेतु 2486.30 लाख, विद्यालय विकास अनुदान/ट्रेनिग, विविध कार्यक्रम हेतु 44.25 लाख, आई0आई0टी0 अलीगंज, चारबाग, मोहनलालगंज एवं मलिहाबाद के आधुनिकीकरण हेतु 448.30 लाख एवं राजकीय औधोगिक संस्थान चारबाग, मलिहाबाद, विश्व बैंक एवं अलीगंज के भवन निर्माण हेतु 640.लाख के परिव्वय का प्रस्ताव किया गया।

5- इसके साथ ही अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि परिवहन हेतु 7650 लाख, समाजिक सुरक्षा हेतु 2290.90 लाख, स्वास्थ्य सेवाओं हेतु 4412.85 लाख, पेयजल हेतु 1122.77 लाख व अन्य योजनाओं हेतु 3176.52 लाख के परिव्वय का प्रस्ताव किया गया है।

बैठक में मंत्री मोहसिन रज़ा, मंत्री स्वाति सिंह, विधायक नीरज वोहरा, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार, परियोजना अधिकारी ग्राम्य विकास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, डी0सी0 एन आर एल एम, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अन्य विभागीय अधिकारी व समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।