UP News: सरकार आज जारी करेगी नई जनसंख्या नीति, जानें इस नीति से किस-किस को होगा लाभ

UP News: विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day) के अवसर पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) आज रविवार को प्रदेश में 2021 से 2030 तक के लिए नई जनसंख्या नीति (NewPopulation) का ऐलान करेंगी। योगी सरकार इस नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण में सहायता करने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान प्रदान करेंगी। 

बता दें कि ये जनसंख्या नीति ऐसे वक्त पर योगी सरकार ले आई है जब कुछ ही महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर माना जाए तो सरकार की ये नीति चुनाव से पहले प्रदेश में मेन फोक्स क्षेत्रों में से एक मजबूत मद्दे के तौर पर उभरा है।

सरकार की नई जनसंख्या नीति की विपक्ष ने आलोचना की

सरकार की इस नई जनसंख्या नीति के मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार (BJP Govrenment) की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती हैं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक उपाय पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। और उन लोगों ने 19 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। यदि यह नीति अधिनियमित हो जाती है तो यह प्रस्तावित कानून गजट प्रकाशित होने के एक वर्ष बाद लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 220 मिलियन है यानि करीब 22 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या यूपी में निवास करती है।

नई जनसंख्या नीति का सीएम योगी करेंगे विमोचन

आज रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 का विमोजन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के दौरान गर्भनिरोधक उपायों की सुलभता बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित प्रणाली व्यवस्था करने वाले प्रयासों पर सरकार की ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके साथ ही पखवाड़े गतिविधियों की शुरुआत करेंगे। सरकार की नई जनसंख्या नीति 2021-2030 का एक अन्य फोकस एरिया नवजात शिशुओं और मातृ मृत्यु दर को कम करना होगा।

सरकार की इस नीति से इन लोगों को होगा लाभ

सरकार की इस जनसंख्या नीति के तहत 2021-2030 की अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहे गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता में वृद्धि की जाएगी। सुरधित गर्भपात के लिए समुचित सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ शिशुओं की दर कम करने और नपुंसकता बांझपन की समस्या का उचित समाधान कराते हुए जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास भी किए जाएगें। सरकार की इस नई नीति के मुख्य प्रस्ताव 11 से 19 साल के किशोरों के पालन पोषण शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था करना के लिए अच्छे प्रबंधन करना। और इसके अलावा वृद्ध लोगों की देखभाल की व्यापक व्यवस्था करना भी बड़ा लक्ष्य होगा।

सीएम योगी ने नए हेल्थ कल्ब बनाए जाने के निर्देश दिए

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा के लिए सबस बड़ा कारण है।प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि में समाप्त हो चुकी है। सीएम योगी ने आगे कहा कि प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हम सभी जरूरी प्रयास करेंगे। सीएम ने जागरूकता प्रयोसों के क्रम मे कहा कि स्कूल हेल्थ क्लब और बनाए जानें के लिए सरकार निर्देश दिया है। इसके साथ डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजात शिशुओं, किशोरों और वृद्ध लोगों के लिए सरकार डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था भी लाने जा रही है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जल्द जारी होगी रिपोर्ट

वहीं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया कि प्रस्तावित जनसंख्या नीति प्रदेश में एनएफएचएस-04 सहित अनेक रिपोर्ट के का अध्ययन करन का उपरांत तैयार की गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 की रिपोर्ट भी जल्द जारी हो जाएगी। नई जनसंख्या नीति स्थिरीकरण के प्रयासों को में गति प्रदान करेंगी। इसमें 2026 और 2030 तक के लिए दो चरणों में अलग अलग मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धिरित किया गया है।

नई जनसंख्या नीति से सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नियंत्रण नीति के मापदंडो का जो कर्मचारी पालन करेंगे या जिनके दो बच्चे हैं या उससे कम हैं तो उन कर्मचारियों को पदोन्नति वेतन वृद्धि आवास योजनाओं में रियायतें और अन्यभत्ते सरकार देगी। जानकारी के मुताबित दो बच्चों के मापदंड अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान दो अतरिक्त वेतन वृद्धि और पूरे वेतन भत्तों के साथ 12 महीनों का या पितृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता अंशदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी।

इस नीति से प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है वो अगर जनसंख्या नियत्रंण में भूमिका निभाते हैं को उन्हें पानी आवास गृह ऋण आदि करों में छूट जैसे लाभ सरकार देगी। अगर किसी बच्चे के माता पिता या कोई एक नसबंदी का विकल्प चुनता है तो उन्हें 20 साल की उम्र तक फ्री चिकित्सा सेवा मिलेगी।