पश्चिमी यूपी में अखिलेश के लिए क्यों जरूरी हैं आजम खान? PDA में 'A' का नया सियासी मतलब समझिए!

Azam Khan: आजम खान की जेल से रिहाई के बाद यूपी की सियासत में मुस्लिम वोटों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। जानिए 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव, सपा के PDA समीकरण और ओवैसी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है।

Update:2026-11-19 09:57 IST

Azam Khan 

Azam Khan: उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव भले ही 2027 में होने हैं, लेकिन शह और मात का खेल अभी से शुरू हो गया है। कभी समाजवादी पार्टी की राजनीति का इंजन MY (मुस्लिम-यादव) समीकरण हुआ करता था, अब अखिलेश यादव PDA (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) की गाड़ी दौड़ा रहे हैं। इस बीच आजम खान की जेल से रिहाई ने सपा की सियासी गाड़ी को एक नया 'A' दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि PDA में अल्पसंख्यक पहले से शामिल हैं, लेकिन अब इस A को आजम खान से जोड़कर नई राजनीतिक व्याख्या की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में आजम खान के राजनीतिक प्रभाव को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में हैं? और क्या इस वापसी से असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम सियासत को भी चुनौती मिलने वाली है?

आजम की वापसी से सपा को मिलेगी पश्चिमी यूपी में नई ताकत?

आजम खान समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में गिने जाते हैं, जिनकी पहचान सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रही है। रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उनका राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई ऐसे समय हुई है, जब सपा 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना सियासी आधार मजबूत करने में जुटी है।

अखिलेश यादव के लिए आजम खान की वापसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना सपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। दूसरी ओर, असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिमों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में आजम खान के जरिए सपा यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि मुस्लिम नेतृत्व के लिए उसे किसी दूसरे राजनीतिक विकल्प की जरूरत नहीं है।

यानी एक तरफ ओवैसी मुस्लिमों को अलग राजनीतिक पहचान देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा के पास आजम खान जैसा पुराना और चर्चित चेहरा वापस आ गया है। अब देखना होगा कि अखिलेश इस सियासी मौके को कितनी मजबूती से भुना पाते हैं।

 शिवपाल ने भी दिया था बड़ा संकेत

आजम खान की रिहाई से पहले अखिलेश यादव ने जेल में उनसे मुलाकात की थी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी आजम से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद शिवपाल ने संकेत दिया था कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।

अगर आजम खान चुनावी मैदान में सपा के पक्ष में सक्रिय होते हैं तो इसका असर सिर्फ रामपुर तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं।

अखिलेश के सामने चुनौती यह है कि PDA के सामाजिक समीकरण को सिर्फ नारे तक सीमित न रखा जाए। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एक साथ जोड़ने के लिए उन्हें ऐसे चेहरों की जरूरत है, जिनका अपने-अपने समुदायों में प्रभाव हो। आजम खान की वापसी इसी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है।

2022 में 79 प्रतिशत मुस्लिमों ने सपा को दिया था वोट

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता किसी भी बड़े चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। राज्य में उनकी आबादी करीब 20 प्रतिशत मानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में CSDS-लोकनीति के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 79 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया था।

यह आंकड़ा बताता है कि मुस्लिम वोट बैंक सपा की चुनावी ताकत का बड़ा आधार रहा है। लेकिन 2027 में इस समर्थन को बरकरार रखना अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होगा। ओवैसी की राजनीति, दूसरे दलों की मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर रणनीति और स्थानीय नेताओं की भूमिका इस समीकरण को प्रभावित कर सकती है।

ऐसे में आजम खान की सक्रियता सपा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पार्टी की कोशिश होगी कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपने पुराने भरोसे को बनाए रखा जाए और PDA के दायरे को और मजबूत किया जाए।

बीजेपी ने फिर शुरू किया 'माफिया तुष्टीकरण' का हमला

आजम खान की रिहाई को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी की ओर से इसे सपा की तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी आजम की रिहाई के साथ ही यूपी की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का पुराना अध्याय भी फिर खुल गया है।

उधर, समाजवादी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने आरोप लगाया कि ईडी बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। उनका कहना है कि आजम खान के खिलाफ पहले से दर्ज 70 से अधिक मामलों में जमानत मिलने के बाद उन्हें ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

आजम खान की गिरफ्तारी से रिहाई तक क्या-क्या हुआ?

आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता कई कानूनी पड़ावों से होकर गुजरा। पहले दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को वह रामपुर जेल से बाहर आए, लेकिन जेल के दरवाजे से बाहर निकलते ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। ईडी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन शीर्ष अदालत ने आजम खान की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बुधवार को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

'देश आजाद है, लेकिन संविधान अभी भी कैद है'

जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने अपने अंदाज में पहली राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को बधाई देते हुए कहा कि देश तो आजाद है, लेकिन संविधान अभी भी कैद है।

आजम खान ने आगे कहा, "अब चुनाव नहीं इंकलाब होगा, बदलाव नहीं होगा अब सैलाब आएगा।" उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिलने से उनके जैसे कमजोर लोगों को आत्महत्या के बजाय जीवन चुनने का हौसला मिलता है। उन्होंने इंसान की तरह सम्मान के साथ जीने की इच्छा भी जताई।

आजम के इस बयान ने उनकी रिहाई को महज कानूनी घटनाक्रम से आगे राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है।

2027 में PDA का 'A' कितना असर दिखाएगा?

अब यूपी की राजनीति में असली सवाल यही है कि आजम खान की वापसी अखिलेश यादव के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। क्या वह मुस्लिम मतदाताओं को सपा के साथ मजबूती से जोड़े रख पाएंगे? क्या पश्चिमी यूपी में पार्टी को नई ताकत मिलेगी? और क्या ओवैसी के मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाले मुद्दे का जवाब आजम खान बनेंगे?

फिलहाल इतना तय है कि आजम खान की रिहाई ने समाजवादी पार्टी को एक नया राजनीतिक मुद्दा दे दिया है। अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती इस मुद्दे को चुनावी समर्थन में बदलने की है। क्योंकि यूपी की सियासत में समीकरण बनाना जितना आसान है, वोटों में तब्दील करना उतना ही मुश्किल। 2027 में PDA का यह नया 'A' कितना असरदार होगा, इसका फैसला चुनावी मैदान में ही होगा।

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