जेल से बाहर ही रहेंगे आजम खान! सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार
आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जानिए पूरा मामला और हाईकोर्ट के आदेश की वजह।
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Azam Khan Supreme Court: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो अंतरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश को चुनौती दिए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत के इस रुख के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को मिली अंतरिम जमानत पर तत्काल कोई रोक नहीं लगी है।
SC ने अपने फैसले में क्या कहा?
ED ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया गया था। एजेंसी का कहना था कि हाईकोर्ट ने उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिए बिना राहत दे दी। ED इस आदेश पर रोक चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया। अदालत का कहना था, 'यह अंतिरम आदेश है। ऐसे में हम इसमें दखल नहीं देना चाहते।'
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दी थी अंतरिम जमानत?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध कराने से जुड़े पहलुओं पर भी सवाल उठाए थे। अदालत ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की थी।
ED ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद ED ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। ED की ओर से दलील दी गई थी कि उसे अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को तत्काल रोक लगाने की मांग पर हस्तक्षेप नहीं किया था और मामले को 19 नवंबर को सुनवाई के लिए रखा था। अब 19 नवंबर की सुनवाई में भी अदालत ने अंतरिम जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। ED ने 31 अक्टूबर को आजम खान को रामपुर जेल से बाहर आने के कुछ ही समय बाद गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें दो पैन कार्ड से जुड़े एक अलग मामले में राहत मिली थी। ED की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था।
आजम खान की कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से आजम खान को फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन इसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों से बरी होना नहीं माना जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है और ED की ओर से उठाए गए सवालों पर आगे कानूनी विचार होना बाकी है।
आजम खान के लिए यह राहत राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उनकी वापसी से समाजवादी पार्टी के समर्थकों में उत्साह है। हालांकि, फिलहाल इस घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ED की चुनौती पर अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप नहीं किया है।