कभी 'मिले मुलायम-कांशीराम', अब 'राधे-राधे, कमल खिला दे'... 2027 से पहले यूपी में नारों की नई जंग!

UP Election Slogans: 'पिछड़े पावें सौ में साठ' से 'मिले मुलायम-कांशीराम' और 'अबकी बार 300 के पार' तक, जानिए यूपी की राजनीति में चुनावी नारों का इतिहास। 2027 से पहले भाजपा के 'राधे-राधे, कमल खिला दे' नारे और मथुरा के मंदिर मुद्दे ने नई बहस छेड़ दी है।

Update:2026-11-19 11:16 IST

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UP Election Slogans: कभी पिछड़ों की हिस्सेदारी, कभी दलितों की राजनीतिक ताकत तो कभी राम मंदिर आंदोलन... उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में नारों ने हमेशा सियासी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मथुरा से 'राधे-राधे, कमल खिला दे' का संदेश दिया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के 'अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है' वाले बयान ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत की मंदिरों को लेकर दी गई नसीहत भी सुर्खियों में है। ऐसे में सवाल है कि क्या भाजपा 2027 के चुनाव में मथुरा के मंदिर मुद्दे को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाने जा रही है?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी नारों का इस्तेमाल सिर्फ वोट मांगने या कार्यकर्ताओं में जोश भरने तक सीमित नहीं रहा है। अलग-अलग दौर में इन नारों ने जातीय समीकरणों, सामाजिक न्याय, धार्मिक पहचान और सत्ता की राजनीति को नई दिशा दी है। कभी समाजवादी राजनीति ने पिछड़ों की हिस्सेदारी का सवाल उठाया तो कभी बहुजन आंदोलन ने दलितों को राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। राम मंदिर आंदोलन ने भाजपा की राजनीति को नई पहचान दी, जबकि बाद के चुनावों में विकास, नेतृत्व और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे नारों के केंद्र में रहे।

अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मथुरा से एक नया राजनीतिक संदेश दिया है। पार्टी की 16 और 17 नवंबर 2026 को मथुरा के फरह क्षेत्र स्थित परखम गांव में दो दिवसीय बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक का घोषित एजेंडा संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करना था। हालांकि, इस दौरान सामने आए नारों और बयानों ने सियासी बहस को धार्मिक मुद्दों की ओर भी मोड़ दिया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 'राधे-राधे, कमल खिला दे' के नारे के साथ बैठक का संदेश दिया। वहीं, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है।' उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग को 2027 के चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाने के संकेत भी दिए। इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा आगामी चुनाव में अयोध्या के बाद मथुरा को भी अपनी राजनीतिक रणनीति के केंद्र में रखने जा रही है?

आजादी के बाद से बदलते रहे यूपी के चुनावी नारे

उत्तर प्रदेश में चुनावी नारों का इतिहास देश के पहले विधानसभा चुनाव यानी 1951-52 से जुड़ता है। उस समय राजनीति पर स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का प्रभाव था। कांग्रेस के पास महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की लोकप्रियता थी। चुनावी प्रचार में आजादी, लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण की बातें प्रमुखता से उठाई जाती थीं। 'खरो रुपयो चांदी को, राज महात्मा गांधी को' जैसा नारा उस दौर की राजनीतिक लोकभाषा में चर्चित रहा। हालांकि, इसे किसी एक पार्टी का प्रमाणित आधिकारिक चुनावी नारा मानने के लिए पर्याप्त समकालीन दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।

1960 के दशक में कांग्रेस के सामने भारतीय जनसंघ और समाजवादी दलों की चुनौती बढ़ने लगी। जनसंघ के चुनाव चिह्न दीपक को लेकर भी नारे बनाए जाते थे। 'जली झोपड़ी भागे बैल, यह देखो दीपक का खेल' जैसे चुनाव चिह्न आधारित नारों में उस समय की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दिखाई देती थी।

इसी दौर में समाजवादी राजनीति ने सामाजिक हिस्सेदारी का सवाल मजबूती से उठाया। डॉ. राममनोहर लोहिया की विचारधारा से जुड़ा नारा 'संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ' पिछड़े वर्गों को सत्ता और संसाधनों में भागीदारी देने की मांग का प्रतीक बना। आगे चलकर यही मुद्दा मुलायम सिंह यादव और कांशीराम की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण आधार बना।

1977: आपातकाल के खिलाफ नारों ने बदला सियासी माहौल

1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल ने देश के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित किया। नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध, राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारियां और जबरन नसबंदी जैसे मुद्दों ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया। इस दौरान 'इंदिरा हटाओ, देश बचाओ' और 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' जैसे नारे सत्ता विरोधी राजनीति की आवाज बने। ग्रामीण इलाकों में नसबंदी और सरकारी नीतियों को लेकर व्यंग्यात्मक नारे भी सुनाई दिए।

1977 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इस चुनाव ने दिखाया कि नारे केवल सरकार की उपलब्धियों का प्रचार नहीं करते, बल्कि जनता की नाराजगी को भी राजनीतिक आवाज दे सकते हैं। वहीं, 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के दौरान 'इंदिरा जी की बात पर, मुहर लगेगी हाथ पर' जैसे नारों के जरिए कांग्रेस ने नेतृत्व और चुनाव चिह्न को प्रचार से जोड़ा।

1980 का दशक: कांशीराम ने दलित राजनीति को दी नई पहचान

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1980 का दशक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिहाज से अहम रहा। कांशीराम ने दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों को संगठित करने का अभियान चलाया। डीएस-4 और बाद में बहुजन समाज पार्टी के जरिए उन्होंने स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी।

इसी दौर में 'तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार' जैसा आक्रामक नारा सामने आया। यह बहुजन राजनीति की टकरावपूर्ण शैली का प्रतीक बना। हालांकि, इसकी भाषा को लेकर विवाद भी हुआ। इस राजनीतिक अभियान ने दलित मतदाताओं को एक अलग राजनीतिक पहचान और ताकत के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई। बाद में मायावती ने इसी राजनीति को नए सामाजिक समीकरणों के साथ आगे बढ़ाया।

1991: राम मंदिर आंदोलन से भाजपा को मिली नई राजनीतिक पहचान

1990 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र राम जन्मभूमि आंदोलन बना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन तेज हुआ और भाजपा ने इसे अपनी राजनीति का प्रमुख मुद्दा बनाया।

'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे' और 'बच्चा-बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का' जैसे नारे राजनीतिक और धार्मिक विमर्श में खूब चर्चित हुए। 1991 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 221 सीटें मिलीं और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। यह चुनाव प्रदेश में भाजपा के विस्तार और राम मंदिर आंदोलन के चुनावी प्रभाव का महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया।

इसी दौर में 'अयोध्या तो झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है' जैसा नारा भी हिंदुत्व आंदोलन के व्यापक विमर्श में चर्चा में आया। आगे चलकर काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों को लेकर होने वाली राजनीतिक बहस में भी इसका जिक्र होता रहा। हालांकि, इसे किसी एक राजनीतिक दल का आधिकारिक चुनावी नारा बताना उचित नहीं होगा।

1993: 'मिले मुलायम-कांशीराम' ने बनाई नई राजनीतिक जोड़ी

1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया ध्रुवीकरण देखने को मिला। कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी के बाद 1993 में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया।

दोनों दलों के गठबंधन का सबसे चर्चित नारा था, 'मिले मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम।' यह नारा सिर्फ दो नेताओं के साथ आने का संदेश नहीं था, बल्कि पिछड़े और दलित वर्गों को एक साथ लाकर भाजपा की हिंदुत्व आधारित राजनीति को चुनौती देने की रणनीति का प्रतीक भी बना।

1993 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर सकी। सपा-बसपा गठबंधन ने सरकार बनाई और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव ने प्रदेश की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरणों की अहमियत को और मजबूत किया।

1996 से 2002: नेतृत्व और सत्ता परिवर्तन पर केंद्रित रहे नारे

1996 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता को केंद्र में रखकर 'सबको देखा बारी-बारी, अबकी बार अटल बिहारी' का नारा दिया। यह नेतृत्व आधारित चुनाव प्रचार का उदाहरण था।

वहीं, 2002 के चुनाव में बसपा ने 'चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगेगी हाथी पर' जैसे नारे के जरिए कानून-व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन का संदेश देने की कोशिश की। इस दौर में मायावती ने अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के साथ सत्ता में वापसी की रणनीति पर काम किया।

2007: 'हाथी नहीं गणेश है' से मायावती ने साधा सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण

उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में 2007 का विधानसभा चुनाव नारों और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से खास रहा। मायावती ने अपनी पारंपरिक दलित राजनीति के साथ ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने की रणनीति बनाई। इसके लिए बसपा ने 'हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है', 'ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा' और 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' जैसे नारे दिए।

इस रणनीति को सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। बसपा ने दलित और ब्राह्मण मतदाताओं के बीच राजनीतिक गठबंधन बनाने की कोशिश की और इसका चुनावी फायदा भी मिला। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 206 सीटें मिलीं और मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यह चुनाव इस बात का उदाहरण बना कि उत्तर प्रदेश में चुनावी नारे अलग-अलग जातीय समूहों को एक राजनीतिक मंच पर लाने का माध्यम भी बन सकते हैं।

2012: अखिलेश यादव के युवा चेहरे पर सपा ने मांगे वोट

2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को युवा नेतृत्व के रूप में पेश किया। चुनाव प्रचार के दौरान 'यूपी की मजबूरी है, अखिलेश यादव जरूरी है' और 'अखिलेश का जलवा कायम है, उनका बाप मुलायम है' जैसे नारे चर्चा में रहे। पार्टी ने विकास, युवाओं और बदलाव का संदेश दिया। चुनाव में सपा को 224 सीटें मिलीं और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव ने प्रदेश की राजनीति में युवा नेतृत्व और विकास आधारित प्रचार को नई पहचान दी।

2017: भाजपा का '300 के पार' और सपा-कांग्रेस का 'साथ'

2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 'अबकी बार 300 के पार' का नारा दिया। इसके साथ 'साथ आएं, परिवर्तन लाएं, कमल खिलाएं' जैसे संदेश भी प्रचार का हिस्सा रहे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा। दोनों दलों का चर्चित नारा था, 'यूपी को ये साथ पसंद है।'

कांग्रेस ने '27 साल यूपी बेहाल' के जरिए प्रदेश में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। वहीं, बसपा ने मायावती के नेतृत्व को केंद्र में रखते हुए 'बेटियों को मुस्कुराने दो, बहनजी को आने दो' जैसे नारे दिए। इस चुनाव में भाजपा को 312 सीटें मिलीं। इस तरह 'अबकी बार 300 के पार' का नारा चुनावी नतीजों के लिहाज से भी यादगार बन गया।

2022: 'यूपी योगी, उपयोगी' से लेकर 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' तक

2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को चुनावी प्रचार का प्रमुख आधार बनाया। पार्टी का प्रमुख नारा था, 'सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार।' इसके अलावा 'यूपी योगी, उपयोगी' और 'फिर एक बार योगी सरकार' जैसे नारे भी सामने आए।

समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की वापसी को केंद्र में रखते हुए 'बाइस में बाइसिकल', 'यूपी का ये जनादेश, आ रहे हैं अखिलेश' और 'नई हवा है, नई सपा है' जैसे नारे दिए। बसपा ने 'सर्वसमाज के सम्मान में, बहनजी मैदान में' का संदेश दिया। वहीं, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' अभियान चलाया।

2022 के चुनाव में भाजपा को 255 सीटें मिलीं और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने।

2027 से पहले भाजपा का नया नारा: 'राधे-राधे, कमल खिला दे'

अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मथुरा से एक नया नारा दिया है। 16 और 17 नवंबर को परखम गांव में हुई पार्टी की बैठक में 'राधे-राधे, कमल खिला दे' का संदेश सामने आया। इस नारे में 'राधे-राधे' ब्रज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है, जबकि 'कमल खिला दे' भाजपा के चुनाव चिह्न और सत्ता में वापसी की अपील से जुड़ा है।

बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, 'अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है।' उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग को 2027 के चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाने के संकेत दिए। ऐसे में मथुरा की बैठक से निकला संदेश केवल संगठनात्मक बैठक तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसने भाजपा की आगामी चुनावी प्राथमिकताओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

मोहन भागवत की नसीहत और भाजपा के मथुरा संदेश में क्या है अंतर?

मथुरा से भाजपा नेताओं के बयानों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की मंदिरों को लेकर दी गई नसीहत भी चर्चा में है। इसकी वजह यह है कि भागवत कई मौकों पर नए मंदिर विवाद खड़े करने से बचने की बात कह चुके हैं।

अगस्त 2025 में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने काशी और मथुरा के धार्मिक महत्व को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि संघ राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुआ था, लेकिन अब संगठन के रूप में दूसरे मंदिर आंदोलनों में शामिल नहीं होगा। भागवत के मुताबिक, हिंदू समाज के मन में अयोध्या, काशी और मथुरा का विशेष महत्व है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि हर जगह मंदिर और शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है।

भागवत ने स्पष्ट किया था कि संघ किसी दूसरे मंदिर आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, हालांकि स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से ऐसे आंदोलनों में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

इस बयान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के समय चर्चित रहा 'अयोध्या तो झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है' का नारा एक बार फिर भाजपा नेताओं के बयानों के संदर्भ में चर्चा में है। हालांकि, भागवत ने काशी और मथुरा के धार्मिक महत्व से इनकार नहीं किया था। उनका जोर नए मंदिर विवादों को लगातार बढ़ाने और संघ को ऐसे आंदोलनों में संगठन के रूप में शामिल करने से दूरी बनाए रखने पर था।

ऐसे में भाजपा नेताओं की ओर से मथुरा को 2027 के चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाने के संकेत को लेकर राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। जब संघ प्रमुख नए मंदिर आंदोलनों में संगठन की भागीदारी से दूरी की बात कह चुके हैं, तब भाजपा के नेता मथुरा को लेकर इतना स्पष्ट राजनीतिक संदेश क्यों दे रहे हैं? इसे सीधे संघ और भाजपा के बीच टकराव कहना सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों की संस्थागत भूमिकाएं अलग हैं। लेकिन सार्वजनिक बयानों में दिखाई देने वाला यह अंतर चर्चा का विषय जरूर है।

2027 का चुनाव: विकास, सामाजिक समीकरण या मथुरा का मंदिर मुद्दा?

उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती लेकर आएगा। पार्टी के सामने बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं, युवाओं की नाराजगी, किसानों की समस्याओं, सामाजिक समीकरणों और सरकार के कामकाज जैसे मुद्दे भी होंगे।

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के समीकरण के सहारे भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में है। बसपा भी अपने परंपरागत मतदाता आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

ऐसे माहौल में भाजपा की मथुरा बैठक से निकला नारा धार्मिक आस्था के साथ-साथ चुनावी रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भाजपा की राजनीति का लंबे समय से प्रमुख विषय रहा है। अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर पार्टी धार्मिक पहचान के विमर्श को आगे बढ़ाने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मथुरा का मुद्दा भाजपा के आधिकारिक चुनावी घोषणापत्र में किस रूप में शामिल होगा।

उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बताता है कि चुनावी नारों ने कई बार सामाजिक समीकरणों और सत्ता की लड़ाई को नई दिशा दी है। 'पिछड़े पावें सौ में साठ' ने सामाजिक न्याय की राजनीति को आवाज दी, 'मिले मुलायम-कांशीराम' ने दलित-पिछड़ा गठबंधन का संदेश दिया, 'हाथी नहीं गणेश है' ने बसपा की सोशल इंजीनियरिंग को पहचान दी, 'रामलला हम आएंगे' ने राम मंदिर आंदोलन को राजनीतिक ताकत दी और 'अबकी बार 300 के पार' ने भाजपा की चुनावी महत्वाकांक्षा को सामने रखा।

अब 2027 से पहले 'राधे-राधे, कमल खिला दे' के जरिए भाजपा धार्मिक पहचान और चुनावी लक्ष्य को एक साथ जोड़ती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या पार्टी विकास और सरकारी योजनाओं के साथ मथुरा के मंदिर मुद्दे को भी चुनाव में प्रमुखता देगी? और जब संघ प्रमुख मोहन भागवत नए मंदिर विवादों से बचने की नसीहत दे चुके हैं, तब भाजपा नेताओं का 'अयोध्या के बाद मथुरा' का संदेश किस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है?

फिलहाल, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में नारों का नया दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। 2027 के चुनाव में जनता के बीच किस मुद्दे की गूंज ज्यादा सुनाई देगी, यह आने वाला वक्त तय करेगा। विकास, सामाजिक न्याय, नेतृत्व या मथुरा का मंदिर—इनमें से कौन-सा मुद्दा चुनावी बहस के केंद्र में रहेगा, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।

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